शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''वचननाम्यातील'' एक वचन शेतकऱ्यांसाठी काळजी वाटण्यासारखे आहे. पण त्या आश्वासनाकडे वळण्याअगोदर ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यातील हितसंबंध कसे असतात हे पाहूया. 

ग्राहकाला माल स्वस्त मिळावा म्हणून निर्यातबंदीसारखे हत्यार उपसले आणि शेतीमालाचे भाव पाडले तर ते शेतकरीविरोधी कृत्य ठरते. त्यात ग्राहकाचा फायदा होतो, पण फक्त शेतकरीच नाही तर सबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे यात नुकसान होते. कारण शेतीमालाला चांगले भाव मिळाले की शेतमजुरांची मजुरी वाढते. शेतीमालाचे भाव वाढले की गावातील छोटी दुकाने, धाबे यांनादेखील त्याचा फायदा होतो. त्यामुळे ग्राहकांचा फायदा व्हावा म्हणून शेतमालाचे भाव पाडणे हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी घातक गोष्ट ठरते. दुर्दैवाने मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण जास्त तीव्रतेने राबवण्यात आले. नुकतीच लागू केलेली कांद्यावरील निर्यातबंदी हे त्याचे एक उदाहरण. पण समजा शेतीमालाला हमीभावाचे संरक्षण आहे. त्यामुळे सरकार हमीभावाच्या खाली भाव जाणार नाहीत याची खात्री घेतेय. आणि त्यासाठी खरेदी केलेला शेतीमाल ग्राहकांना स्वस्तात देतेय. तर या परिस्थितीत शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचेही संरक्षण होते आणि सरकारचे अनुदान या दोन्ही घटकांना मिळते. म्हणून मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील अन्नसुरक्षा कायदा हा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरला. पण जेव्हा हमीभावाचे संरक्षण नाही, पण तरीही ग्राहकांना शेतीमाल स्वस्तात पुरवायचे सरकारने ठरवले तर मात्र ही गोष्ट शेतकरीविरोधी ठरू शकते. 

आता आपण शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील अश्वासानाकडे येऊ. त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर ते श्रमिकांना, गरिबांना केवळ दहा रुपयांत स्वस्त आणि सकस भोजन देतील. यासाठी राज्यभर केंद्रे उघडण्यात येतील. त्यांनी असे नाही म्हटलेले की सरकार शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल हमीभावाने घेईल आणि ग्राहकांना तो स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यांच्या योजनेनुसार या लोकांना स्वस्त आणि सकस जेवण देण्यात येईल आणि तेदेखील केवळ दहा रुपयांत.  यातील धोका लक्षात घेऊया. जर ही योजना राबवायची झाल्यास सरकारला खरेदीसाठी बाजारात उतरावे लागेल. खरेदी फक्त धान्याचीच नाही तर भाजीपाल्याची निश्चितच करावी लागेल, निदान कांदे, बटाटे अशा तुलनेने कमी नाशवंत भाजीपाल्याची. या शेतीमालाला हमीभावाचे संरक्षण नाही. आत्ताच काही थोड्या ग्राहकांना खूश करण्यासाठी कांदा जीवनावश्यक गोष्ट नसतानादेखील सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लादली आहे.

जेव्हा सरकार स्वतःच स्वस्तात जेवण देण्यासाठी भाजीपाल्याच्या खरेदीत उतरेल तेव्हा तर आपल्या तिजोरीवरील अनुदानाचा बोजा कमी करण्यासाठी या शेतीमालाचे भाव कमी असावेत अशीच सरकारची इच्छा असणे स्वाभाविकच असणार आहे. म्हणजे आता ग्राहकांसाठी आणि ही योजना लागू झाल्यावर स्वतःसाठी आणि ग्राहकांसाठी अशा दोघांसाठी सरकार शेतीमालाचे भाव कमी राहावेत यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. अर्थात निर्यातबंदीसारखे हत्यार खुपदा वापरले जाऊ शकते. जेव्हा सरकार मोठ्या प्रमाणावर खरेदीत उतरणार तेव्हा अर्थातच बाजारातील स्पर्धाशीलता संपुष्टात येणार आणि सरकार ठरवेल तोच दर राहणार आहे. शिवसेनेने हे आश्वासन देताना असे कुठेही म्हटलेले नाही की, आम्ही शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण देऊ. शेतकरी हा घटक शिवसेनेने पूर्णतः दुर्लक्षित केला आहे. 

दुर्दैवाने शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील या शेतकरीविरोधी कलमाची शेतकरी संघटनांनी आणि इतर विरोधी पक्षांनी दखल घेतलेली नाही. भाजपनेदेखील याला आक्षेप घेतलेला नाही. ही धोक्याची गोष्ट आहे. 

मुळात शिवसेनेला असे का वाटते की, लोकांना तयार अन्न दिले पाहिजे? शिवसेनेला हे ठावूक नाही का, देशभर अन्नसुरक्षा कायदा लागू झाला आहे. आणि या कायद्याद्वारे देशातील सहासष्ट टक्के लोकांना २५ किलो धान्य   स्वस्तात मिळते? शिवसेनेला हे अनुदान कमी वाटत  असेल तर त्यात चूक काही नाही. पण मग शिवसेनेने त्यातच भर घालण्याची घोषणा करायची होती. उदाहरणार्थ, शिवसेनेने असे जाहीर करायला हवे होते की, आम्ही राज्यातील डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांकडून जास्त हमीभावाने डाळीची खरेदी करू आणि तीदेखील राज्यातील गरीब जनतेला स्वस्तात उपलब्ध करून देऊ. यामध्ये राज्यातील शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचे हित साधले गेले असते. आणि हे साधण्यासाठी यंत्रणादेखील अस्तित्वात आहे. शिवसेनेने अशी भूमिका घेतली असती तर यात राज्यातील कोरडवाहू डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे हित साधले गेले असते. पण शेतकरी हा घटकच शिवसेनेने आपल्या या योजनेत गृहीत धरलेला दिसत नाही. शेतकऱ्यांनी याबद्दल सजग झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील या आश्वासनावर टीकेची राळ उठवली पाहिजे. 

मिलिंद मुरुगकर (लेखक शेतीमाल अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)