फक्त कोरोना विषाणूलाच आपल्या स्वतःमध्ये बदल करून कधी संहारक तर कधी सौम्य रूप धारण करता येते असे नाही, तर मानवालाही त्या पद्धतीने आपल्यामध्ये बदल करत पुढे जाता येते हे आता सिद्ध करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आणि आपण ते नक्की सिद्ध करू यात शंका नाही. आतापर्यंत अशा अनेक महामारींना आपण यशस्वीपणे तोंड दिले आहे. कोरोनाच्या काळात आपण सर्वांनी जर बारकाईने पाहिले असेल तर पूर्ण प्रभावीपणाने पशुपालक हा काम करत होता, राबत होता. त्यामुळे कुठेही दूधाची टंचाई जाणवली नाही. उलट दूध वाहतुकीवर संचार बंदीचा परिणाम निश्चित झाला. शेळी-मेंढी-कोंबडीपालन हे व्यवसायही लॉकडाउनमधील प्रचंड तोट्यानंतर कष्टकरी शेतकऱ्यांनी जिद्दीने चालू ठेवले आहेत. कोरोनानंतरच्या काळात यात कसे पुढे यायचे ते पाहणेही गरजेचे आहे.

शेळी-मेंढीपालन ः महाराष्ट्रात २०१८ च्या पशुगणनेनुसार शेळ्यांची संख्या १०.६० दशलक्ष तर मेंढ्यांची संख्या २.७ दशलक्ष इतकी आहे. त्यामध्ये वाढ होत आहे. हा व्यवसाय गरीब पशुपालक, मेंढपाळ यांच्या उदरनिर्वाहाचे एक साधन आहे. किमान दरडोई प्रतिवर्षी ११ किलो मासांची गरज जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केली आहे. मात्र देशात केवळ ७.६५ किलो (इतर सर्व जनावरांच्या, कोंबड्यांच्या मांसासह) आज उपलब्ध आहे यापैकी शेळ्यांचे फक्त .७२४ ग्रॅम इतकेच मांस उपलब्ध आहे, हे थेट दर्शवते की या व्यवसायामध्ये किती संधी आहेत. आता नक्कीच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गावाकडे आलेले तरुण, सुशिक्षित बेरोजगार आणि अगदी आयटी क्षेत्रातील मंडळी ह्या संधी हेरतील यात शंका नाही. पारंपरिक व्यवसायामुळे यामध्ये म्हणावी इतकी प्रगती होऊ शकली नाही. पण आता ती वेळ आली आहे. ‌ मागणीप्रमाणे पुरवठा होऊ शकत नसल्यामुळे वाढलेले मटणाचे दर सुद्धा या व्यवसायाकडे वेगळ्या नजरेतून पहायला लावेल. ५० पासून ५०० पर्यंत शेळ्या-मेंढ्यांचे कळप अंशतः ठाणबंद पद्धतीने संगोपन करणारे फार्म तयार होतील. यासाठी लागणारे पशुखाद्य तयार करणारे युनिट निर्माण होतील. आजही शेळी मेंढीसाठी पशुखाद्य ही संकल्पना म्हणावी इतकी रूढ झालेली नाही. त्यालाही चालना मिळेल. त्याचबरोबर पशुपालक उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून या व्यवसायाला खूप बळकटी मिळेल. या माध्यमातून विक्री व पणन व्यवस्था ताब्यात ठेवली आणि तालुका जिल्हास्तरावर छोटे कत्तलखाने अपेडा या शिखर संस्थेच्या माध्यमातून उभे करून स्वच्छ आणि आरोग्यदायी मांस उत्पादन व विक्री करण्यास सुरुवात होईल. ज्याप्रमाणे कुक्कुटपालनामध्ये एकात्मिक संगोपनाद्वारे व्यवसाय सुरू आहे त्याप्रमाणे शेळी-मेंढीपालनात सुद्धा तसा प्रयत्न नक्की होऊ शकेल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये उलाढाल होईल आणि मटणाच्या पुरवठ्यामध्ये वाढ होईल. या अनुषंगाने उच्च प्रतीच्या जादा उत्पादन देणाऱ्या शेळ्या मेंढ्या म्हणजेच उच्च अनुवंशिकतेचा शेळ्या-मेंढ्या निर्मितीकडे राज्यातील विद्यापीठांनी, पशुसंवर्धन विभाग, शेळी मेंढी विकास महामंडळ यांना प्रयत्न करावे लागतील. आज-काल शेळीच्या दुधाला देखील मागणी वाढत आहे. त्यासाठी सानेन, अल्पाइन यासारख्या विदेशी शेळ्यांचे मोठे गोठे देखील उभे राहतील, आणि शेळीच्या दुधाचा व्यवसाय देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढीस लागेल.

कुक्कुटपालन ः या व्यवसायात सुद्धा प्रचंड संधी निर्माण होत आहेत. देशातील अंडी उत्पादन हे १०३.३२ अब्ज असून दरडोई उपलब्धता ही फक्त १९० अंड्याची आहे. राज्यातील उपलब्धता फक्त ५६ अंड्याची आहे. एकूणच जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस ही १८२ अंडी दरडोई प्रतिवर्ष आहे, यावरूनच आपल्या लक्षात येईल आणि या कोविडच्या पार्श्वभूमीवर येथून पुढील काळात प्रत्येकाला आपली प्रतिकारशक्ती वाढवायची आहे. त्यासाठी अंडी, चिकन याचे महत्त्व खूप आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढणार यात शंका नाही. समाज माध्यमातून वेगवेगळ्या अफवा पसरवल्या जातात त्यामागे काहींचे व्यावसायिक गणित असते तथापि त्यातून हा व्यवसाय जोमाने पुढे जाईल. एकात्मिक पद्धतीने हा व्यवसाय वाढला पण तो स्थिर होऊ शकला नाही. त्यामुळे मिळणारा नफा वाढवायचा असेल तर पशुपालक उत्पादक कंपन्या स्थापून विक्री व पणन व्यवस्था पशुपालकांच्या ताब्यात ठेवावी लागेल. यांत्रिक पद्धतीने चिकन ड्रेसिंग युनिट उभे करून आणि आरोग्यदायी चिकन पुरवठा वाढवण्यावर भर दिला जाईल. त्याचप्रमाणे उत्तम प्रकारे आरोग्यदायी पदार्थ बनवून त्याची जागोजागी विक्री दालने उभी करून त्यामार्फत देखील एंडप्रॉडक्ट विक्री करण्यास सुरुवात होईल. त्यामध्ये महिला बचत गटांचा सहभाग मोठा राहील. गावोगावी परसातील कुक्कुटपालनास चालना मिळेल. लसीकरण आणि किरकोळ मार्गदर्शनासाठी शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन यामध्ये पशुसखी, पशुमित्र अशा संकल्पनांना बळकटी मिळून कामाची विभागणी होईल आणि नवीन संधी या क्षेत्रामध्ये निर्माण होतील.

कोरोनोत्तर पशुसंवर्धनासाठी राज्य शासनाने देखील काही निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सर्वात प्रथम प्रशासकीय पातळीवर हा विभाग स्वतंत्र करावा लागेल. जेणेकरून जास्तीत जास्त आर्थिक तरतूद वाढवता येईल. या क्षेत्रातील उत्पादनावर नियंत्रण व किंमतीबाबत कायदेशीर तरतुदी करणे, पशु खाद्य उत्पादने वैरण बियाणे यांचे रास्त दरात पुरवठा करणे, दूध संघ, दूध संस्था यांच्यासह यांच्या नफेखोरी वर नियंत्रण ठेवून मिळणाऱ्या अनुदानाचा थेट वाटा पशुपालकांना मिळण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या नाविन्यपूर्ण योजना जशा नर रेडके संगोपन योजना, मुरघास निर्मिती, पशुखाद्य निर्मितीसाठी सहकारी तत्त्वावरील उद्योगांना थेट अनुदान, यावरील दर नियंत्रण अशा उपक्रमांना बळकटी दिली आणि पशुपालकांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी विशेष प्रयत्न केले तर निश्चितच आपले जगातील पशुसंवर्धन मधील स्थान तरी टिकेलच आणि सशक्त, आरोग्यदायी पिढी घडवण्यामध्ये मोलाचा वाटा पशुसंवर्धन याचा असेल, यात शंका नाही.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे