भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने कृषी विद्यापीठांची व कृषी महाविद्यालयांची गुणवत्ता तपासण्याकरिता कायदेशीर आराखडा तयार करून त्यानुसार विद्यापीठांना ग्रेडिंग (श्रेणी) देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय कृषी शिक्षण मान्यता मंडळ’ स्थापन केले. गुणवत्ता ही त्रिस्तरीय मोजली जाते. विविध शैक्षणिक कार्यक्रम, महाविद्यालय व विद्यापीठ हे तीन स्तर मोजले जातात. यासाठी विद्यापीठांना महाविद्यालयनिहाय विद्यापीठाचा ‘स्वयं अभ्यास अहवाल’ द्यावा लागतो. त्यानुसार भारतीय कृषी संशोधन परिषदेमार्फत उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून महाविद्यालये व विद्यापीठाची तपासणी केली जाते. तपासणीसाठी नियमावली असून, त्यानुसार हे काम चालते. विद्यापीठांना श्रेणी देण्यासाठी गुणांक आधारित सूत्र तयार केले आहे. त्यानुसार महाविद्यालये व विद्यापीठांना श्रेणी देण्यात येते. महाराष्ट्रातील काही कृषी व संलग्न महाविद्यालयांना ‘अ’ श्रेणी मिळाली आहे. अशी महाविद्यालये इतर महाविद्यालयांसाठी मॉडेल आहेत.

कृषी शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे आपले राज्य कृषी पदवीधर निर्माण करण्यात अग्रगण्य असले, तरी हीच व्यवस्था कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता ढिसाळ होण्याशी जबाबदार आहे. खासगी संस्थामध्येही ‘अ’ व ‘ब’ दर्जाची महाविद्यालये आहेत. या सर्व महाविद्यालयांनी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या नियमावलीनुसार मान्यता प्राप्त करून घ्यावी. ‘क’ व ‘ड’ श्रेणी महाविद्यालये आपली श्रेणी सुधारण्यासाठी उत्सुक नसतील, तर त्यांनी स्वतः होऊन महाविद्यालये बंद करावी व कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योगदान द्यावे. भविष्यात कृषी विद्यापीठांची श्रेणी कमी होण्यासाठी ही ‘क’ व ‘ड’ श्रेणीच्या खासगी महाविद्यालयांचा मोठा वाटा राहू शकतो. म्हणून वेळीच सर्व स्तरांवर योग्य दखल घेतल्यास विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टळून गुणवत्ता सुधार होण्यास मदत होईल. अनेकदा सरकार काही नवीन कृषी महाविद्यालये स्थापण्याची घोषणा करते व यासाठी लागणाऱ्या भौतिक सुविधा, शिक्षक काहीही नसताना महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी विद्यापीठांवर दबाब टाकला जातो. महाविद्यालये सुरू केली जातात व मग वर्षानुवर्षे भौतिक सुविधा अभावी व शिक्षक नसतानाही कृषी शिक्षणाचा बोजवारा चालू होतो. अशी आजही काही महाविद्यालये सुरू आहेत. विद्यार्थी इथे कसे शिकतात व शिक्षक अतिरिक्त भार घेऊन कशीबशी जबाबदारी पार पडतात. अशी शासकीय महाविद्यालयेही विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी होण्यास कारणीभूत आहेत. एकंदरीत अशा शिक्षण व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान तर होतेच, पण विद्यापीठांचीही गुणवत्ता ढासळते.      

राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांना मागील पाच वर्षांच्या तपासणीनंतर ‘ब’ श्रेणी मिळाली असून, काही विद्यापीठांतील महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली नाही. याची कारणे विद्यापीठांनी शोधून त्यावर उपाय व नियोजन करण्याची गरज आहे. केवळ ‘ब’ श्रेणीमुळे विद्यापीठांचा दर्जा घसरला, असे म्हणता येणार नाही, कारण श्रेणी ही अंकगणितावर आधारित असल्यामुळे कुठेतरी थोडेफार गुण कमी मिळाले, यावरून तसे अनुमान काढणे चुकीचे ठरेल. यापूर्वी ही विद्यापीठांची भारतीय कृषी संशोधन परिषदेतर्फे तपासणी होत होती, पण ती ऐच्छिक होती, त्याला कायदेशीर चौकट नव्हती. पण आता हे बंधनकारक झाले असून, श्रेणीनुसार भारतीय कृषी संशोधन परिषद अनुदान वाटप करेल. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांना मान्यता व श्रेणी या प्रक्रियेतून दर पाच वर्षाला जावे लागेल. कृषी विद्यापीठातील उपलब्ध बहुतांशी शिक्षक व संशोधक उत्तम दर्जाचे असून, उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. पण अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे त्यांची हतबलता होते व कामाचा भार वाढतो. मागील काळातील शिक्षक भरतीवर महाराष्ट्र शासनाने घातलेली बंदी आकलन न होणारी आहे. महाविद्यालयात शिक्षक नसेल, तर शिक्षण कसे होईल. महाविद्यालय शिक्षक व मंत्रालयीन कर्मचारी यांना समान नियम कसा असू शकतो? कर्मचारी भरतीवर शासनाची बंदी या व्याख्येत महाविद्यालयात शिकवणारा शिक्षकही बसवला, तर शिक्षणाचा दर्जा घसरण्यास शासकीय व्यवस्थाही तितकीच जबाबदार ठरते.  

कृषी शिक्षण व संशोधनासाठी राज्य सरकार १०० टक्के अनुदान देते. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र कर्मचारी पगाराव्यातिरिक्त शिक्षण, संशोधन व देखभाल दुरुस्ती कार्यासाठी अत्यल्प निधी येतो. शिक्षणासाठी नवीन सुविधा निर्माण करणे व जुन्या सुविधा अद्ययावत करणे याकडे दुर्लक्ष होते. त्याचा शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर अप्रत्यक्षपणे परिणाम होतो. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून काही अनुदान मिळते, त्यावर थोड्याफार नवीन सुविधा निर्माण व अद्ययावत होतात. 

कृषी विद्यापीठे राज्य शासनाच्या अनुदानावर चालत असल्यामुळे हस्तक्षेप वाढून स्वायत्तता नावापुरतीच उरली आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विद्यापीठ शिक्षक भरतीवर बंदीमुळे मागील काही वर्षांपासून ५० टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षक उपलब्ध आहेत. त्यांच्यावर प्रचंड कामाचा बोजा येत असून, एक शिक्षक अनेक कामांची जबाबदारी सांभाळतो. त्याचा शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. शिक्षकाची उपलब्धता हा विद्यापीठ श्रेणी व मान्यतेसाठी महत्त्वाचा घटक असतो. काही शासकीय महाविद्यालये मंजूर असून, सुरू केली आहेत. पण, त्यासाठी इमारत व सोयीसुविधा व शिक्षकही नाहीत. उपलब्ध शिक्षक व संशोधकांना तिथे शिकवण्यासाठी जबाबदारी देऊन कसेबसे अभ्यासक्रम पूर्ण होतात. काही खासगी कृषी महाविद्यालये ‘क’ व ‘ड’ श्रेणीत असूनही चालूच आहेत. याचा कृषी शिक्षणाच्या व विद्यापीठाच्या गुणवत्तेवर फार मोठा परिणाम होतोय. 

विद्यापीठांकडून गुणवत्तापूर्वक विद्यार्थी निर्माण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांची स्वायत्तता शाबूत असणे आवश्यक आहे. शिक्षकांचे ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी त्यांना देश व परदेशातील उत्कृष्ट संस्थांमध्ये प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. ही प्रक्रिया सतत राबवून शिक्षकांची गुणवत्ता वाढ म्हणजेच विद्यार्थी गुणवत्तावान बनतील. यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्याकरिता राज्य शासन, कृषी परिषद, कृषी विद्यापीठे यांच्या संयुक्त प्रयत्नाची गरज आहे. विद्यापीठांमध्ये शिक्षण, संशोधन व विस्तार शिक्षण हे विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत असले, तरी विद्यार्थ्यांचा संशोधनात सहभाग वाढवणे, विस्तार कार्यात समाविष्ट करून घेणे यासाठी तिन्ही विभागांनी एकात्मिक होण्याची गरज आहे. एकंदरीत कृषी विद्यापीठातून पदवी घेऊन बाहेर पडणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार मिळवण्यासाठी सक्षम होईल, यावरूनच कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता ओळखता येईल. डॉ. वेंकट मायंदे ः ७७२००४५४९० (लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)