मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यात या वर्षी खरीप हंगाम वाया गेला आहे. परतीच्या पावसाने पाठ फिरविल्याने रब्बी हंगामाची आशादेखील मावळली आहे. राज्यात तत्काळ दुष्काळ घोषित करून दुष्काळाच्या झळा सोसत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना अल्पसा का होईना दिलासा द्या, अशी मागणी जोर धरत आहे. परंतु राज्यातील दुष्काळ सरकारच्या जुन्या-नव्या निकषांत, पद्धतीत अडकला असून, तो कधी जाहीर होईल, याबाबत संभ्रम आहे. दुष्काळी भागात पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा या समस्या गंभीर रूप धारण करीत आहेत. ग्रामीण भागात सरकारी पातळीवर रोजगाराची काहीही शाश्वती नाही. गावात राहून करायचे काय, असा प्रश्न अनेक शेतकरी, शेतमजुरांपुढे आहे. अशा भीषण परिस्थितीमुळे दुष्काळी भागातील अनेक शेतकरी यंदा ऊसतोडणीसाठी जात आहेत. खरे तर मागील दोन-तीन वर्षांत चांगल्या पाऊसमानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ऊसतोडणी मजुरांची संख्या घटली होती. शेतशिवारात पाणी उपलब्ध झाल्याने नियमित ऊसतोडणीला जाणारे मजूरही या कामावर जात नव्हते. या वर्षी मात्र, नियमित ऊसतोडणी करणाऱ्यांबरोबर गावातील सुशिक्षित तरुणही ऊसतोडणीचा मार्ग अवलंबत आहेत. ऊसतोडणीला गेल्यामुळे कुटुंबाबरोबर जनावरं जगतील, पाणी-चाऱ्याची फारशी झळ पोचणार नाही आणि हंगामाशेवटी चार पैसे गाठीशी राहतील, हा विचार सध्या स्थलांतर करणारे शेतकरी, शेतमजूर करीत आहेत.

राज्यात ऊसतोडणी मजुरांची संख्या १५ लाखांवर आहे. काही ऊसतोडणी मजूर तर मागील ३० ते ३५ वर्षांपासून नियमित ऊसतोडणीला जातात, परंतु त्यांची साधी नोंददेखील कोठे नाही. ऊसतोडणी हंगामात जवळपास सहा महिने एवढा मोठा मजूरवर्ग शेतात पाचटाच्या घरात उघड्यावर राहतो. त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, वीज, शौचालय अशा दैनंदिन गरजेच्या सोयीही नसतात. मिळेल तिथून पाणी उपलब्ध करून ते पिण्यासह इतर कामांसाठी वापरले जाते. अशा परिस्थितीत ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलाबाळांचे शिक्षण, त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था याचा विचारच न केलेला बरा! ऊन, वारा, वादळात उघड्यावर राहणाऱ्या ऊसतोडणी मजुरांना आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रासलेले असते. अनेक वेळा जंगली जनावरांचा हल्ला, सर्पदंशांनाही त्यांना सामोरे जावे लागते. यात अनेक मजुरांना आपले प्राणही गमवावे लागले आहेत. ऊसतोडणी आणि वाहतूक करताना रस्ते अपघातात अनेक मजूर त्यांचे बैलही दगावले आहेत. ऊसतोडणी मजुरांची राहण्याची, त्यांच्या मुलाबाळांचे शिक्षण, वसतिगृहांची व्यवस्था व्हायला पाहिजे. ते काम करीत असलेल्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, वीज, आरोग्याच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. मागील अनेक वर्षांपासून या मागण्या ऊसतोडणी मजुरांनी लावून धरल्या असून, त्याकडे आत्तापर्यंत कोणत्याही शासनाचे लक्ष दिलेले नाही. ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी राज्यात साखरशाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याही कधीच बंद पडल्या आहेत. राज्यात ऊसतोडणी मजुरांच्या पाच-सहा संघटना आहेत. बहुतांश ऊसतोडणी मजुरांच्या मागण्याही एकच आहेत. परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे या संघटना आपसात राजकारण करून सर्वसामान्य मागण्यांवर एकत्र यायला तयार नाहीत. मजुरांच्या संघटना असो की कोणताही राजकीय पक्ष हे ऊसतोडणी मजुरांकडे जोपर्यंत ‘व्होट बॅंक’ म्हणून पाहत राहतील, तोपर्यंत त्यांच्या समस्या दूर होणार नाहीत.