ज गभरातील ९० टक्के लहान शेतकरी हे ८० टक्के अन्न उत्पादनाचा वाटा उचलतात. अशा शेतकऱ्यांवरच जगाची अन्नसुरक्षा अवलंबून आहे. त्यामुळे शाश्वत विकासाबरोबर अन्नसुरक्षेसाठी लहान शेतकऱ्यांवरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असा एकंदरीत सूर नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक फूड इन्होवेशन समिटमधील चर्चेचा होता. आपल्या देशात ८५ टक्के शेतकरी लहान आणि मध्यम वर्गात मोडत असून, त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी (सरासरी १.५ हेक्टर) शेती क्षेत्र आहे. मर्यादित शेती क्षेत्र, सातत्याने वाढती लोकसंख्या आणि विभक्त कुटुंबपद्धतीकडे असलेला कल पाहता शेतीचे अजून लहान-लहान तुकड्यांत विभाजन होणार आहे, होत आहे. एका चौकोनी शेतकरी कुटुंबाची शेतीवर ठिकठाक गुजराण होण्यासाठी त्यास बागायती अथवा जिरायती नेमके किती शेती क्षेत्र लागेल, हेही त्यास आज नीट कोणी सांगत नाही. एका अभ्यासानुसार २०३० पर्यंत आपल्या देशातील एकूण शेतजमिनीच्या ९१ टक्के जमीन ही लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांकडे असणार आहे. शेतीच्या सध्याच्याच सरासरी लहान आकारामुळे बहुतांश शेतकरी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह त्यावर भागत नसताना भविष्यात अन्नसुरक्षेची समस्या किती जटिल होणार, याचे अनुमान यायला हवे. लहान शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात महागड्या निविष्ठा, आधुनिक तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण वापरण्यास मर्यादा पडतात. मिळालेल्या तुटपुंज्या उत्पादनास जवळ चांगली बाजारपेठ नाही, दूरच्या बाजारात शेतीमाल पाठविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसते. मूल्यवर्धन, प्रक्रिया हा विचार अजून त्यांच्यापर्यंत पोचला नाही. पोचला तरी ते करण्यासही अनेक मर्यादा आहेत. आधुनिक सुविधा, प्रगत तंत्र तर दूरच बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे शेतीसाठीच्या मूलभूत सोयीसुविधासुद्धा त्यास उपलब्ध करून घेता आल्या नाहीत. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत शेतीचा विकास झाला; परंतु आजही बहुतांश शेतकरी मूलभूत शेती सुविधांपासून वंचित आहेत. असे असताना हा शेतकरी अन्नधान्य उत्पादनात गुंतलेला असून, स्वतःच्या अन्नसुरक्षेबरोबर तो जगाचीही भूक भागवतो. शेती सोडून ते इतर क्षेत्रात जाऊ शकत नाहीत. तेवढे कौशल्य प्रसंगी त्यासाठीचे तुटपुंजे भांडवलदेखील त्याच्याकडे नसते. अशा परिस्थितीमध्ये सर्वसमावेशक विकासासाठी लहान शेतकरीच केंद्रस्थानी असायला पाहिजे. आज लहान ते मध्यम शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. परंतु बहुतांश योजना त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत, पोचल्या तर जाचक नियम, निकष, अटींबरोबर कृषी विभागाच्या उदासीनतेमुळे अनेक शेतकरी ठरवूनदेखील या योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. अशा वेळी या शेतकऱ्यांसाठीच्या सर्व योजनांचा केंद्र-राज्य शासनाने आढावा घेऊन त्या अधिकाधिक शेतकरीभिमुख कशा होतील, हे पाहायला हवे. तसेच शेतीचा आकार लहान होत असताना या क्षेत्रात नवीन कल्पना, कल्पक संशोधनाचीसुद्धा गरज आहे. गट, सामूहिक शेती, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्याद्वारे शेतीसुद्धा चांगला पर्याय ठरू शकते. देशात या दिशेने शेतकऱ्यांच्या पुढाकाराने प्रयत्न सुरू अाहेत; परंतु त्यास शासनाने योग्य पाठबळ लाभताना दिसत नाही. कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून करार शेतीचे प्रयोगही तुकड्याच्या शेतीवर चांगला उपाय आहे. परंतु हे करीत असताना शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काला धक्का पोचणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. तसेच कॉर्पोरेट शेतीद्वारे व्यापारी उत्पादनांबरोबर देशाची अन्नसुरक्षादेखील अबाधित राहील, असे व्यावहारिक प्रारूप या मॉडेलचे ठरवावे लागेल.