निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण, सर्वसामान्य जनतेचं लक्ष राजकारणात गुंतलेले असते. या काळाचा फायदा कसा घ्यायचा याची जाणीव चतुर सरकारी अधिकाऱ्यांना निश्चित  असते. दिलेल्या कामातून वेगळ्या बाबींकडे लक्ष पुरविले गेल्यास अपेक्षित कार्यसिद्धी घडत नाही. मात्र, नको त्या घडलेल्या कार्यातून समाजावर वेगळे परिणाम घडत असतात. मुद्दा असा की ‘महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठा’ची (माफसू) लक्तरे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या बातमीमुळे नागपूरच्या वेशीला टांगली गेली.

माफसूच्या दोन प्राधापकांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे विद्यापीठाचे नियंत्रण अभ्यासक्रम आणि संशोधन राबविण्यावर दिसून येत नाही. या विद्यापीठाच्या वाट्याला अनेक अनपेक्षित बाबी नोंद झाल्या आहेत. त्यात लैंगिक गैरवर्तनाच्या घटनांची यादी नियमितपणे वाढत चालली आहे. विद्यापीठाच्या माजी तीन शिक्षण अधिष्ठातांवर गैरवर्तणुकीचे गुन्हे नोंद झाले. मात्र, अजब न्याय असलेल्या प्रशासकीय कारवाईत त्यातील एकालाही शिक्षा झाली नाही. विद्यापीठाच्या शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने फेसबुकवरून ज्येष्ठ महिलेची केलेली फसवणूक फार जुनी घटना नाही. आचार्य पदवी अभ्यासक्रमात आपल्या रासलीलांनी नागपूरच्या वृत्तपत्रांत झळकणाऱ्या स्नातकांची चर्चा आजही विद्यापीठ वर्तुळात आहे.

कहर म्हणजे या विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी परराज्यात परिक्षक म्हणून दौरा असताना आपल्या ‘सद्गुणां’ची नोंद थेट पोलिस एफआयआरपर्यंत केली असली तरी त्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनास नाही. या सर्व लैंगिक गैरवर्तनाच्याच बाबी असून पोलिस विभागाकडे नोंद झालेल्या अनेक गुन्हांची नोंद विद्यापीठ प्रशासनाकडे नसणे, हेच दुर्दैवी म्हणावे लागेल. नुकतेच समोर आलेले प्रकरण किरकोळ शिक्षेमुळे राज्यात चर्चिले जात आहे. लैंगिक गैरवर्तनासाठी वार्षिक वेतनवाढ रोखणे म्हणजे गुन्हेगाराला कौतुकास पात्र ठरविण्यासारखे आहे. यात काळ सोकावणार याची जाणीव प्रशासनास नाही. विशेष म्हणजे ज्या आधारावर शिक्षा दिली त्यात गैरवर्तणूक सिद्ध झाली असल्याचे स्पष्ट होताना पोलिसांकडे हे प्रकरण का वर्ग करण्यात आले नाही, याचे उत्तर विद्यापीठ प्रशासनास निवडणुकीनंतर का होईना, द्यावेच लागेल.

लैंगिक गैरवर्तनाच्या घटना विद्यापीठात वारंवार घडत आहेत. अशावेळी यात विद्यापीठ प्रशासनाची उदारमतवादी भूमिका अजिबात अपेक्षित नाही. राज्य शासनाने या विद्यापीठाकडून अधिक शैक्षणिक आणि संशोधन कामाची लक्ष्ये निर्धारित करायला हवीत. आणि त्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उपलब्ध मनुष्यबळ यात सरळ सहभागी होत राहील, याची दक्षताही घेणे गरजेचे आहे. विद्यापीठ प्रशासनात कुलगुरूंच्या अधिक कठोर भूमिकेची अपेक्षा सर्वसामान्यांच्या मनात आहे. खासकरून महिला वर्गासाठी स्वच्छ आणि सहज घेता येणाऱ्या शैक्षणिक वातावरणाची गरज यात दिसून येते. प्रतिबंधात्मक उपायांची शिदोरी सहज शक्य असताना विद्यापीठाचा अध्यापक वर्ग अशैक्षणिक आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कार्यात गुंतला जाणार नाही, याची दखल घेतल्यास विद्यापीठात घडणारे सर्व गैरप्रकार थांबविता येणे शक्य आहेत.

महाविद्यालय स्तरावर सक्षम समिती स्थापन केली असताना गैरवर्तनाचे अनेक प्रकार थांबवता येतात. मात्र, माफसूच्या अध्यापकांनी असे गैरप्रकार परराज्यात आणि विद्यापीठ वर्तुळाबाहेर केले असल्यामुळे प्रतिबंध कसा अवलंबावा याचीच मुख्य अडचण असू शकते. परंतु, महिला कर्मचारी अथवा विद्यार्थ्यीनींकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी महिनोंमहिने निर्णय न घेता पेंडिंग ठेवल्यामुळे गुन्हेरागांचे फावते. म्हणून प्रशासकीय दोष स्पष्टपणे मांडणे आणि नियंत्रण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे या बाबी विद्यापीठ प्रशासनाकडून यापूर्वीच्या सर्व प्रकारांत घडलेल्या दिसून येत नाहीत. अशावेळी पशुवैद्यकीय क्षेत्रात महिलांना शिक्षणाच्या संधी इतरांच्या गैरवर्तणुकीमुळे कमी होऊ नयेत, एवढीच अपेक्षा!