मागील चार महिन्यांपासून संपूर्ण जग कोरोनाच्या विळख्यात आहे. या घातक रोगावर इलाज नसल्यामुळे प्रतिबंध हाच उपाय आहे. स्पर्शजन्य रोगाचा प्रतिबंध संपर्क तसेच स्पर्श टाळून होतो. त्यामुळे भारतासह संपूर्ण जगाने टाळेबंदीचा (लॉकडाउन) निर्णय घेतला आहे. परदेशी प्रवास केलेल्या व्यक्तीकडून तसेच शेतमालासह इतरही उत्पादनांच्या आयात-निर्यातीतून देशात कोरोनाची लागण आणि संसर्ग होऊ नये म्हणून विदेशी यात्रा आणि आयात-निर्यातीवर जवळपास सर्वच देशांनी प्रतिबंध लादले. आयात-निर्यात ठप्प झाल्याने उद्योग-व्यवसायाला कच्चा माल मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे तेही अडचणीत सापडले आहेत. शेतमालाची आयात-निर्यात होत नसल्याने स्थानिक तसेच देशांतर्गत बाजार व्यवस्थेवर त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. त्यातच लॉकडाउमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने एकीकडे शेतातच शेतमालाची माती होत आहे, तर दुसरीकडे ग्राहकांना मात्र शेतमाल मिळताना दिसत नाही. शेतमालाचे दरही चांगलेच कोसळले आहेत.

कोरोनाचे संकट आणि लॉकडाउनने बसलेल्या धक्क्यातून ऐकेक देश हळुहळु सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चीनच्या अर्थकारणात कापड उद्योगाचे योगदान मोठे आहे. चीनमध्ये कापूस मोठ्या प्रमाणात पिकतोच, परंतू चीन कापसाचा सर्वात मोठा आयातदार देश सुद्धा आहे. संकट कितीही मोठे असले तरी त्याचा बाऊ करीत बसता येत नाही. त्यावर मात करुन पुढे जाण्याचे धाडस अन् प्रचंड इच्छाशक्ती लागते, जी चीनने दाखवली आहे. आपल्या कापड प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चीन अमेरिकेकडून दहा लाख कापसाच्या गाठी खरेदी करणार आहे. ही खरेदी त्यांच्यात झालेल्या जुन्या करारानुसार होणार आहे. भारताने सुद्धा कोरोनाच्या संकटात शेतमालाची आयात-निर्यात सुरळीत करण्यासाठी संनियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून त्याद्वारे सव्वा लाख टन द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी, कांदा या शेतमालाची निर्यात केली आहे. शेतकरी-आयातदार-निर्यातदार यांच्यातील समन्वय आणि राज्य पणन मंडळ, पणन संचालक तसेच केंद्र सरकारच्या यासंबंधित विभागांच्या प्रयत्नातून हे शक्य झाले आहे.

कोरोनाचे संकट निवारल्यानंतर लगेच सर्व पूर्ववत होईल, असे मुळीच नाही. चार महिन्यांच्या लॉकडाउनने शेती, उद्योग-व्यवसाय, देशांतर्गत व्यापार, आयात-निर्यात यांची गणिते बदलणार आहेत. याचा नीट अभ्यास करुन या सर्वांचीच घडी नीट बसवावी लागणार आहे. कोरोनानंतरच्या काळात शेतीस चांगले दिवस येतील, असे संकेत जगभरातून मिळत आहेत. त्यानुसार शेतीतील गुंतवणूकीला प्राधान्य द्यावे लागेल. शेतमालाच्या आयात-निर्यातीवर देखील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासह देशाचे अर्थकारण अवलंबून आहे. परंतू चीन आणि भारत या देशांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत देखील आयात-निर्यात चालू केल्यामुळे जगभरातील आयात-निर्यात लवकरच सुरळीत होईल, अशी आशेची किरणे दिसू लागली आहेत. परंतू त्यासाठी सर्वच देशांनी आग्रही पुढाकार घ्यायला हवा. शेतमाल आयात-निर्यातीची बदलती समिकरणे लक्षात घेऊन त्यानुसार नवनवीन देशांशी व्यापार कसा वाढेल, हे पाहावे. जागतिक व्यापार संघटनेने सुद्धा आपला अभ्यास, अनुभवातून सर्वच देशांना व्यापारवृद्धीसाठी मार्गदर्शन करावे. व्यापारांच्या नवीन संधी प्रत्येक देशाला सांगायला हव्यात. शेतमालाच्या आयात-निर्यातीच्या नवीन व्यवस्थेत काही नियम, अटी, शर्ती बदलता येतील का, हेही पाहावे.