देशात शेतमाल खरेदीची अद्यापपर्यंत नीट घडी बसलीच नाही. राज्यात तर मागील चार ते पाच वर्षांत शेतमाल खरेदी व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीतच झाली म्हणावी लागेल. कोणत्याही शेतमालाचे उत्पादन कमी होवो की अधिक त्यास बाजारात मागणीच नसल्याचे चित्र निर्माण केले जाते. बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी संगनमताने दर पाडतात. शेतकऱ्यांकडे काही पर्याय नसल्याने नाईलाजास्तव हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमाल विकावा लागतो. शासकीय खरेदी केंद्रातही दर्जानुसार दराच्या आड शेतमाल खरेदी केला जात नाही किंवा दर पाडून खरेदी होते. एकीकडे शेतमाल उत्पादन खर्च प्रचंड वाढलेला असताना शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी मिळत आहे. त्यात दरही अत्यंत कमी मिळत असल्याने शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा ठरतोय. कोरोना लॉकडाउनमध्ये बहुतांश काळ बाजार समित्या बंद होत्या. त्यावेळी नाशवंत शेतमाल शेतकऱ्यांना फेकून द्यावा लागला. आता बाजार समित्या नियमित सुरु असल्या तरी शेतमालास अपेक्षित उठाव नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘विकेल ते पिकेल’ अभियान सुरु केले आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची काही दशके देशातील जनतेचे केवळ पोट भरले पाहिजे, याला शेती क्षेत्रात प्राधान्य देण्यात आले होते. अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झाल्यानंतर देशातील ग्राहकांकडून इतर शेतमालाची मागणी वाढत असताना ती देखील पूर्ण करण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी केला. एवढेच नव्हे तर जागतिक बाजारपेठ डोळ्यासमोर ठेऊन राज्यातील शेतकरी शेती करतात. राज्याच्या पीक पद्धतीतून बाद झालेली काही पारंपरिक पिके अन् नव्याने आलेली फळे-भाजीपाला पिके हे त्याचेच तर द्योतक आहे. अशावेळी विकेल ते पिकेल या अभियानात देखील बाजार मागणी लक्षात घेऊन पिकांच्या नियोजनावर भर देण्यात येणार आहे. राज्यात कृषी उत्पादन, विकी, प्रक्रिया, मूल्यसाखळी विकास तसेच गट-समूह शेती आदी केंद्र-राज्य पुरस्कृत पूर्वीच्याच योजना, उपक्रम, प्रकल्पांचा समावेश या अभियानात करण्यात आला आहे. शेतीच्या बाबतीत राज्यात योजना, अभियानांची कमतरता नाही. त्यांची उद्दिष्टेही खूप चांगली आहेत. परंतू अंमलबजावणीच्या पातळीवर बहुतांश योजना, अभियान यशस्वी ठरत नसल्याने कशाचेच अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. विकेल ते पिकेल या अभियानाचे तसे होणार नाही, ही काळजी राज्य शासनाला घ्यावी लागेल.

विकेल ते पिकेल अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर नोडल एजन्सी म्हणून आत्मा काम पाहणार आहे. तसेच गाव ते जिल्हा स्तरावर देखील समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे. जिल्ह्याचे पीकनिहाय आराखडे तयार करण्याचे काम आत्माकडेच आहे. आपल्याकडील सध्याची पीकपेऱ्यांची आकडेवारी अद्ययावत नाही. त्यात आत्मा यंत्रणा मुळात मनुष्यबळ आणि निधी अशा दोन्ही अंगानी पंगू आहे. अशावेळी ‘लोकल ते ग्लोबल’ पातळीवरील ग्राहकांच्या मागणीचा अभ्यास करुन जिल्हानिहाय पीक आराखडे तयार करणे आणि शेतकऱ्यांनी नेमके काय पेरायचे जेणेकरुन ते योग्य दरात विकल्या जाईलच, याबाबत मार्गदर्शन करणे हे सोपे काम नाही. मुळात राज्यात कृषी, पणन, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, सहकार, महसूल आदी ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या विभागांचा कोणत्याही योजना, अभियानात योग्य समन्वय दिसून आलेला नाही. विकेल ते पिकेल या अभियानाच्या अंमलबजावणीत तर या सर्व विभागांचा एकमेकांशी संबंध येणार आहे. अशावेळी हे सर्व विभाग एकमेकांशी नेमका कसा समन्वय साधतात, यावरच या अभियानाचे यश अवलंबून असेल.