गेल्या वर्षी ऐन द्राक्ष काढणीच्या हंगामात कोरोना लॉकडाउन सुरू झाले.   त्यामुळे द्राक्षाची स्थानिक, देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबर निर्यातही चांगलीच प्रभावित झाली होती. लॉकडाउननंतर दूरच्या तसेच विदेशी बाजारात द्राक्ष पाठविणे शक्य झाले नाही. द्राक्षाची निर्यातही पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे स्थानिक बाजारात द्राक्ष पुरवठा वाढला, मागणी घटली आणि दर पडले. एकंदरीत गेल्यावर्षीच्या हंगामात ५० टक्के द्राक्षाला फटका बसून उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले. यावर्षी अतिवृष्टी तसेच अवकाळी पावसासह द्राक्षाच्या ऑक्टोबर छाटणीपासून सुरू झालेली नैसर्गिक आपत्तींची मालिका आता काढणीच्या हंगामातही संपायचे नाव घेत नाही. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये सुद्धा अनेक द्राक्ष उत्पादकांनी प्रचंड मेहनत आणि खर्च करून निर्यातक्षम द्राक्षाचे उत्पादन घेतले आहे. परंतु केंद्र सरकारने द्राक्ष निर्यात अनुदान योजनेत केलेल्या बदलाचा फटका उत्पादकांना बसतोय. त्यामुळे देशांतर्गत तसेच निर्यातीसाठीच्या द्राक्षाचे दर कमी झाले आहेत. अर्थात अस्मानी सुलतानी संकटांच्या कचाट्यात द्राक्ष उत्पादक सापडला आहे.

खरे तर शेतीमाल विक्री असो की निर्यात याबाबत कोणतीही योजना आणताना ती सुरळीतपणे मार्गी लागेपर्यंत त्यासंबंधीची पहिली योजना बंद करणे उचित नाही. अथवा पहिली योजना बंद केली तर त्यासंबंधात नव्या योजनेची अंमलबजावणी अगदी ‘फूल प्रुफ’ पद्धतीने त्याच दिवसापासून सुरू झाली पाहिजेत, असे शासन-प्रशासन पातळीवरचे नियोजन पाहिजेत. शेतीमाल निर्यात ही बाब तर फारच संवेदनशील आहे. अशावेळी निर्यातीबाबतच्या योजना अथवा व्यवस्थेत बदल करताना तर या प्रक्रियेतील सर्वांना विश्वासात घ्यायला पाहिजेत. निर्यात प्रक्रियेतील सर्व घटकांचे बदलाबाबत वेळीच योग्य प्रबोधन देखील झाले पाहिजेत. द्राक्ष निर्यात अनुदान योजनेत बदल करताना हे काहीच झालेले दिसत नाही. द्राक्ष निर्यात अनुदानाची ‘एमईआयएस’ (मर्चेंडाईस एक्स्पोर्टस् फ्रॉम इंडिया स्कीम) ही निर्यात प्रोत्साहन योजना ३१ डिसेंबर २०२० पासून बंद करण्यात आली असून त्याऐवजी ‘आरओडीटीइपी’ (रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ॲन्ड टॅक्सेस ऑन एक्स्पोर्ट प्रॉडक्टस् ) ही नवीन कर परतावा योजना १ जानेवारी २०२१ पासून लागू करण्याची केवळ घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेचे नेमके निकष काय आहेत, कोणत्या करात किती सूट देण्यात आली आहे, त्याचा परतावा कधी, कसा, कुणाला मिळणार याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादकांपासून ते या प्रक्रियेतील सर्व घटकांमध्ये प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे निर्यातीसाठी सुरू असलेल्या द्राक्ष खरेदीत उत्पादकांना योग्य दर मिळताना दिसत नाही. केंद्र-राज्य शासनाने मिळून या नव्या योजनेबाबतचा संभ्रम दूर करून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करायला हवी.

मागील वर्षीच्या कोरोना लॉकडाउननंतर शेतीमालाची निर्यात अजूनही सुरळीत झालेली नाही. अनेक देशांतील होलसेल मार्केट, सुपर मार्केट बंद आहेत. निर्यातीसाठी कंटेनर उपलब्ध होत नाहीत, त्यांचे भाडे वाढले, विमान वाहतुकीचे दरही वाढले आहेत. त्यामुळे द्राक्ष असो की इतर शेतीमाल निर्यातीमध्ये फारशी जोखीम घ्यायला कोणी तयार नाही. वैयक्तिक पातळीवरची द्राक्ष निर्यात तर मागील काही वर्षांपासून घटली आहे. देशांतर्गत बाजार असो की निर्यात पट्टीवर माल पाठविण्यास देखील द्राक्ष उत्पादक आता धजावत नाहीत. बहुतांश द्राक्ष उत्पादक जागेवरच भाव ठरवून माल देताहेत. त्यात दर कमी मिळतोय. अशावेळी द्राक्ष निर्यात वाढवून त्यातील दराचा लाभ घ्यायचा असेल तर उत्पादकांनी एकत्र येऊन निर्यात करायला पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून द्राक्ष निर्यात करणे हाच रास्त दर पदरात पाडून घेण्यासाठीचा उपाय आहे. यावर द्राक्ष पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.