जुलै महिना संपत आला आहे. २० जुलैपर्यंत राज्यात एकूण खरीप लागवडीखालील क्षेत्राच्या केवळ ५४ टक्के क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत. पेरणीनंतरच्या पावसाच्या मोठ्या खंडाने अनेक ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. उशिराने हजेरी लावून पुढेही अडखळत पावसाच्या प्रवासाने वाचलेल्या पिकांची वाढही योग्य झालेली नाही. आता अर्धा पावसाळा संपत आला असताना राज्यात अवघा २५ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत हा पाणीसाठा निम्माच आहे. भर पावसाळ्यात राज्यातील दहा हजारांहून अधिक गावे-वाड्या-वस्त्यांमध्ये पाच हजार टॅंकरने पाणीपुरवठा होतोय. अधिक गंभीर बाब म्हणजे जूनमध्ये देशपातळीवर सरासरीच्या ३७ टक्के कमी पाऊस पडला. महाराष्ट्रात पावसाच्या तुटीचे हे प्रमाण विभागनिहाय ४४ ते ७४ टक्क्यांपर्यंत होते.

सर्वसामान्यपणे जूनमधील कमी पावसाची भर जुलैमध्ये निघत असते. परंतू यावर्षी जुलैमध्येसुद्धा पावसाचा रुसवा चालूच आहे. १ जून ते २३ जुलैदरम्यान देशपातळीवर सरासरीच्या उणे १९ टक्के पाऊस पडल्याची नोंद हवामान खात्याच्या दप्तरी झाली आहे. राज्यात या काळात सरासरी ९ टक्के कमी पाऊस पडला आहे. १९ जुलैनंतर राज्यात सर्वदूर चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. या अंदाजाप्रमाणे राज्यात पावसाला सुरवात झाली, परंतू त्याने सर्वत्र हजेरी लावलेली नाही. ज्या भागात १९ जुलै ते २४ जुलैदरम्यान पाऊस झाला नाही, तेथील खरीप वाया गेल्यातच जमा आहे. यावरून गतवर्षीच्या कमी पाऊसमानानंतर राज्यात मागील हिवाळा-उन्हाळ्यात उद्भवलेली दुष्काळी परिस्थिती चालू पावसाळ्यातही कायम असल्याचेच दिसून येते.

आत्तापर्यंतचे पाऊसमान आणि खोळंबलेल्या, मोडलेल्या पेरण्या पाहता दुबार पेरणीसाठी राज्य शासन तयार असल्याचे वक्तव्य कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केले आहे. खरे तर जुलैअखेरपर्यंत पेरणी झाली नसल्यास बहुतांश अन्नधान्ये, कडधान्ये अशा खरीप पिकांची पेरणी करताच येत नाही. त्यानंतर केवळ एरंडी, तीळ, सूर्यफूल आदी तेलबिया पिकांचेच पर्याय उरतात. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत केवळ दुबार पेरणीपुरता विचार करून चालणार नाही. अर्ध्या पावसाळ्यानंतर २० टक्के कमी पाऊसमान असेल तर पावसाची सरासरी गाठण्यासाठी उर्वरित दोन महिन्यांत १२० टक्के पाऊस पडायला हवा. परंतू तसे चित्रही दिसत नाही.

सध्याचे देशपातळीवरील एकंदरीत पाऊसमान पाहता ‘मॉन्सून ब्रेक’सारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. यानुसार मॉन्सून जर असाच दीर्घकाळपर्यंत खंडित राहिला तर देशभर पावसाचे प्रमाण कमी होते आणि त्यातून पुढील काळात भीषण दुष्काळी परिस्थिती उद्भवू शकते. परंतू हवामान खाते याबाबत स्पष्टपणे बोलायला तयार नाही, केंद्र-राज्य शासन याबाबत गंभीर नाही. ऑगस्ट, सप्टेंबर या दोन महिन्यात चांगला पाऊस झाला नाही तर चालू खरिपाबरोबर रब्बीही धोक्यात येऊ शकतो. भूपृष्ठावरील जलसाठे पूर्ण क्षमतेने भरणार नाहीत, भूगर्भात पाणी राहणार नाही. त्यामुळे राज्यभर पिण्याच्या पाण्याची समस्या उग्र रूप धारण करू शकते. चाऱ्याची अपेक्षित प्रमाणात उपलब्धता झाली नाही तर पशूधन संकटात येऊ शकते.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे देशपातळीवर बिघडलेल्या पिकांच्या नियोजनामुळे खाद्यान्न (खास करून कडधान्ये) तुटवडा जाणवू शकतो. दुष्काळी परिस्थितीत होणाऱ्या स्थलांतराने शहरी आणि ग्रामीण भागातसुद्धा अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होतात. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य शासनाने त्यावर कशी मात करता येईल याबाबत आत्तापासूनच विचार करायला हवा. त्यातून पुढे आलेल्या उपायांवर अंमलबजावणी सुरू करायला हवी, अन्यथा आगामी परिस्थिती फारच वेदनादायी असेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.    