हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी २०२०-२१  या वर्षासाठी लागू केलेले नवीन निकष जाचक असून ते शेतकऱ्यांना परतावा मिळू देणार नाहीत, असे खानदेशातील केळी उत्पादकांना वाटत असून त्यांनी योजनेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास महिनाभरापासून हा वाद चिघळत आहे. या दरम्यान केळी उत्पादक, विमा कंपनी प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेते यांच्यात अनेक बैठका होऊनही तोडगा निघालेला नाही. केळी फळपीक विमा समस्येला राजकीय रंगही बराच चढला आहे. केळी उत्पादकांची साथ देणाऱ्या पक्षाला किंवा नेत्याला पुढे मदत करू, असा पवित्रा या भागातील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस याबाबत पाठपुरावा करीत आहेत.

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केळी उत्पादकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले आहे. यावर्षी लागू केलेले नवीन निकष ताबडतोब बदलण्याचे सुचनावजा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा केळी उत्पादकांच्या तक्रारीची दखल घेऊन अधिकाऱ्यांनी बैठकीतून मार्ग काढावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. केळी पीकविम्याबाबतचे निकष आता पुढील वर्षीच बदलता येतील, असे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असले तरी ते याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करीत आहेत. जुन्या निकषांवर काम करण्यास विमा कंपन्यांनी नकार दिला आहे, त्यावर केळी उत्पादकांनी शासकीय विमा संस्थेद्वारे ही योजना राबवावी, असा सल्ला दिला आहे.

खानदेशातील शेतकऱ्यांचे पूर्णपणे अर्थकारण केळी पिकावर अवलंबून आहे. सुमारे दीड लाख लोकांचा रोजगार यावर अवलंबून आहे. केळीचे एक पीक यायला वर्ष-दीड वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे पावसाळा, हिवाळा, उन्हाळा या तिन्ही हंगामात विविध अवस्थांतील केळी पीक शेतात राहते. अलिकडे अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिथंडी, वाढते उष्णतामान, वादळी वारे अशा नैसर्गिक आपत्तींनी केळीचे नुकसान वाढले आहे. केळीसाठी २०११ पासून विमा संरक्षण असून दरवर्षी त्याच्या निकषांमध्ये बदल केला जातो. एखाद्या योजनेत बदल करताना त्या योजनेच्या लाभार्थ्यांस दिलासादायक बदल केले जातात. केळीच्या विम्यात सातत्याने होत असलेले बदल उत्पादकांना न्याय देऊ शकलेले नाहीत.

केळी पीकविमा परताव्याच्या जुन्या निकषांत कमी तापमान, वेगाचा वारा, ज्यादा तापमान, गारपीट असे धोके समाविष्ट असून त्यांचा विमा संरक्षण कालावधी दिला आहे. या कालावधीत नुकसान झाल्यास एकाच रकमेची निश्चित भरपाई शेतकऱ्यांना मिळत होती. नवीन नुकसान भरपाईच्या निकषांमध्ये मात्र धोक्याच्या कालावधीत तापमान, थंडी, वारे याबाबतचे सलग नुकसानकारक दिवस, नुकसानीचे प्रमाण आणि त्यानुसार भरपाईची रक्कम ठरविण्यात आली आहे. यातील खरी मेख म्हणजे ह्या नोंदी कोण घेणार? हा प्रश्न आहे. त्यासाठीची साधणे-सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे नुकसान झाले तरी भरपाई मिळणार नाही, असे केळी उत्पादकांना वाटते. म्हणून जुने निकष कायम ठेवावेत, असा शेतकऱ्यांचा आग्रह असून तो विमा कंपन्यांसह शासनाने मान्य करावा. केळीसाठी विमा हप्ता भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच असल्याने याबाबत लवकर निर्णय झाला तरच केळी उत्पादकांना तो लाभदायक ठरणार आहे.