पुरेसा अभ्यास आणि तयारीअभावी, यंत्रणेचा विरोध डावलून केवळ काही लोकांच्या स्वार्थापायी घाईगडबडीने घेतलेला निर्णय कसा अंगलट येतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कृषी तंत्रनिकेतन पदविका अभ्यासक्रम होय. जेमतेम तीन वर्षांपूर्वी राज्यात सुरू करण्यात आलेला हा अभ्यासक्रम आता लवकरच बंद होणार आहे. मुळात हा अभ्यासक्रम सुरूच का करण्यात आला होता, हा खरा प्रश्न आहे. विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे नवीन अभ्यासक्रम तयार करणे, पदवी किंवा पदविका सुरू करणे हे अधिकार केवळ विद्यापीठातील विद्या परिषदेला असतात, तर त्यांना मान्यता देण्याचा अधिकार कार्यकारी परिषदेकडे असतो. असे असताना खासगी संस्थांचे दुकान चालावे म्हणून राज्याचे तत्कालीन कृषिमंत्री तसेच कृषी परिषदेच्या उपाध्यक्षांनी अध्यादेश काढून कृषी तंत्रनिकेतन पदविका अभ्यासक्रम सुरू केला होता. परंतु अभ्यासक्रम सुरू झाल्यापासून त्यात अनेक तांत्रिक तसेच प्रशासकीय अडचणी चालूच होत्या. म्हणून जानेवारी २०१८ मध्ये राज्य शासनाला हा अध्यादेश रद्दबातल ठरवावा लागला. आणि हा अभ्यासक्रम सुरू ठेवायचा की नाही याचा निर्णय कृषी विद्यापीठांनी घ्यावा, असे ठरले. यावर राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी हा अभ्यासक्रम रद्द करण्याची शिफारस नुकतीच कृषी परिषदेला केली आहे. या शिफारशीला कृषी परिषदेने तत्काळ अंतिम स्वरूप द्यायला हवे.    

कृषी तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरू करताना ‘जॉब ओरिएन्टेशन कोर्स’, १० वीनंतर तीन वर्षांचा कोर्स पूर्ण केल्यावर कृषी पदवीच्या थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश, अशी जाहिरातबाजी करण्यात आली. परंतु आयसीएआरने कृषी पदवीसाठी १८३ क्रेडिट पूर्ण करावे लागतील, असा नियम केल्यावर तंत्रनिकेतनच्या मुलांना थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेशासाठी तांत्रिक अडचणी येऊ लागल्या. तसेच हा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर असे विद्यार्थी कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग तसेच खासगी कंपन्यांत कृषी सहायक पदासाठी पात्र ठरत असले, तरी त्यांची स्पर्धा कृषी पदवी तसेच पदविकेचे विद्यार्थी यांच्याबरोबर होती. त्यात दरवर्षी हजारो विद्यार्थी (पदवी, पदविका) बाहेर पडत असताना तेवढ्या जागा निघत नव्हत्या. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्र व्यवसाय करायचे ठरवले, तर तेवढे ज्ञान आणि कौशल्यपण त्यांना मिळत नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थांना एकंदरीत गोंधळात टाकणारा तसेच बेकारी वाढविणाराच हा अभ्यासक्रम होता, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.    

कृषी तंत्रनिकेतन पदविका अभ्यासक्रम बंद करताना १० वीनंतरचा दोन वर्षांचा कृषी पदविका या अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल करून तो अधिक सक्षम करावा लागेल. यातील ‘थेअरी’ कमी करून ‘प्रॅक्टिकल’वर भर देणे गरजेचे आहे. पदविका पूर्ण करतानाच त्यांना विविध विषयांतील प्रशिक्षणही मिळायला हवे. म्हणजे अभ्यासक्रम पूर्ण केलेली मुले नोकरी मिळाली नाही तरी आपला व्यवसाय चालू करून स्वःतच्या पायावर उभी राहतील. राज्यातील कृषी विद्यालयांमध्ये (काही अपवाद) दुग्ध व्यवसाय, रेशीम शेती, गांडूळखत निर्मिती अथवा प्रक्रिया उद्योग असे कशाचेही युनिट दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवाबरोबर कौशल्यदेखील मिळत नाही, हे योग्य नाही. खरे तर सरकारी तर सोडाच खासगी नोकऱ्या मिळणेसुद्धा येथून पुढे अवघड होणार आहे, अशा वेळी पदविका अभ्यासक्रमाचा मूळ उद्देश मुलांचे कौशल्य वाढून स्वयंरोजगारवृद्धी हाच हवा, हे कृषी परिषदेबरोबर राज्य शासनानेही लक्षात घ्यायला हवे.