लहानमोठ्या धरण लाभक्षेत्रातील तसेच नदी काठच्या गावांत पाण्याची उपलब्धता बऱ्यापैकी असते. अशा गावांतील काही शेतकरी पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असताना ठिबक अथवा तुषार सिंचनाचा (सूक्ष्म सिंचन) वापर कशाला करायचा? असा सवाल उपस्थित करत असतात. सूक्ष्म सिंचन हे केवळ पाण्याच्या बचतीसाठी नाही तर जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यापासून ते पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढीसाठी वापरले पाहिजे, हे असा सवाल करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. कोल्हापूर शहरापासून जवळच असलेल्या कारभारवाडी या गावाला नदी लागूनच आहे. असे असताना या गावातील १३० एकर क्षेत्रापैकी १०० एकरवर एका योजनेअंतर्गत ठिबक सिंचन यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. गावचे उर्वरित क्षेत्रही खासगी योजनेतून ठिबक सिंचनाखाली आणले गेले आहे. अर्थात या गावचे जवळपास सर्वच क्षेत्र ठिबकनेच सिंचित केले जाते. या गावात उसाचे क्षेत्र अधिक आहे. ठिबकमुळे पाण्यासह वेळ, खर्च, कष्ट यांची तर बचत झाली, शिवाय उसाची उत्पादकताही वाढली. पूर्वी पाटपाण्यावर ऊस घेत असताना त्यात आंतरपिके घेण्यात अडचणी येत होत्या. ठिबकवरील उसात मात्र आता ते विविध आंतरपिके घेत आहेत. त्यामुळे मर्यादित क्षेत्रातूनच अधिकचा आर्थिक लाभ शेतकऱ्यांना होतोय. उसाला ठिबकने मोजकेच पाणी देऊन जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यात गावकऱ्यांना यश आले आहे. 

खरे तर मागील मॉन्सून काळात महाराष्ट्रासह देशभर अतिवृष्टी झाली. अनेक राज्यांना महापुराचा तडाखा बसला. असे असताना आपल्या राज्यासह अतिवृष्टी झालेल्या अनेक राज्यांत आता पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. कमी पाऊसमान काळात उन्हाळ्यात पाण्याच्या दुर्भिक्षाने काय हाल होतात, याची महाराष्ट्राला चांगलीच जाणीव आहे. अशावेळी पाण्याची उपलब्धता कमी असो की अधिक त्याचा वापर मोजून मापूनच केला पाहिजे. हा आदर्श कारभारवाडीने आपल्यापुढे ठेवला आहे. त्याचा सन्मान करुया! सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदानाची योजना (प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना) आहे. यात ४५ ते ५५ टक्केपर्यंत शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनावर अनुदान मिळते. या योजनेच्या निधीसाठी केंद्र शासन ६० टक्के तर राज्य शासन ४० टक्के वाटा उचलते. या योजनेसाठी अधूनमधून निधीचा तुटवडा भासतच असतो. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी पूर्ण पैसे भरून ठिबक अथवा तुषार संच खरेदी केला तर त्याला अनुदान मिळण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागतो. अनेक वेळा निधीअभावी योजनाच रखडते. निधी उपलब्ध असेल तर अनुदान अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कमी पडते. सूक्ष्म सिंचन योजनेची ऑनलाइन अंमलबजावणी होत असली तरी त्यातही अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे देखील निधी असूनही योजनेच्या लाभापासून शेतकरी दूर राहिले आहेत.

येथून पुढे सूक्ष्म सिंचनाशिवाय शेती समृद्ध होणार नाही आणि शेती समृद्ध झाल्याशिवाय शेतकरी वर्गाची दैना थांबणार नाही, हे स्पष्टपणे दिसत असूनही सूक्ष्म सिंचन योजनेकडे राज्यकर्त्यांसह प्रशासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष होते, ही बाब गंभीर आहे. केंद्र-राज्य शासनाने सूक्ष्म सिंचनास निधी कमी पडू देऊ नये. योजनेअंतर्गत नोंदणी वर्षभर सुरू ठेवावी. सूक्ष्म सिंचनासाठी ८० ते ९० टक्केपर्यंत अनुदानावरही विचार व्हायला हवा. शेतकऱ्याने ठिबक किंवा तुषार संच बसवताच एका महिन्याच्या आत त्याच्या बॅंके खात्यात अनुदान जमा व्हायला हवे. सूक्ष्म सिंचनाची अंमलबजावणी भूगर्भातील पाण्याबाबत जास्त होते आहे. मात्र, कालवा, नद्या किंवा राज्यातील उपसा जलसिंचन योजनामधून उपलब्ध होत असलेल्या पाण्याला हळूहळू सक्तीने सूक्ष्म सिंचनाखाली आणायला हवे. शेतकऱ्यांनी केवळ ऊस, केळासाठीच नव्हे तर ज्वारी, बाजरी, तूर या पिकांसाठी सुद्धा सूक्ष्म सिंचनाचा विचार करायला हवा. असे झाले तरच राज्यातील सूक्ष्म सिंचन क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होईल. शेतकऱ्यांचेही उत्पादन आणि उत्पन्न वाढेल.