राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेल्या संशोधनाचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार करण्यापूर्वी त्यांना मान्यता देण्यासाठी दरवर्षी एका कृषी विद्यापीठात संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीचे (जॉइंट अॅग्रेस्को) आयोजन सर्वसाधारणपणे मे महिन्यात केले जाते. यावर्षी ही बैठक अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात नियोजित आहे. परंतू कोरोना लॉकडाउनमुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. कोरोना संसर्ग, लॉकडाउन परिस्थिती चा आढावा घेऊन यावर्षीच्या जॉइंट अॅग्रेस्कोचे भवितव्य ठरणार आहे. दुसरीकडे राज्यामध्ये कोरोना बाधितांची संख्या आणि लॉकडाउनचा कालावधी सुद्धा वाढतच जात आहे. यातील काही जाणकार तर कोरोना आता कायमस्वरुपी हद्दपार होणार नसून त्याबाबतची खबरदारी घेतच जीवन जगत राहावे लागणार, असे सांगताहेत. राज्यात कोरोना संसर्ग कमी झाला, लॉकडाउन शिथिल करण्यात आले तरी संकट टळले असे म्हणता येणार नाही. अशावेळी येथून पुढे जॉइंट अॅग्रेस्को सुद्धा सर्वांच्याच थेट उपस्थितीविना नियमितपणे कसे घेता येईल, यावर विचारमंथन झाले पाहिजे.

जॉइंट अॅग्रेस्कोमध्ये दरवर्षी अनेक शिफारशींना मान्यता मिळत असते. परंतू त्यातील काही शिफारशी लगेच अंमलात आणण्यासारख्या असतात. सध्या हवामान बदलाचा काळ आहे. पीक पद्धती झपाट्याने बदलत आहे. घातक रोग-किडींचा आकस्मित प्रादुर्भाव होतोय. अशावेळी यासंबंधीच्या शिफारशी अथवा नवीन वाण, नव तंत्रज्ञान याबाबतच्या काही शिफारशी अत्यंत महत्वाच्या ठरु शकतात. अशा शिफारशींचा शेतकऱ्यांना तात्काळ फायदा देखील होत असतो. तसेच अनेक संशोधन शिफारशी एक-दोन वर्षे ठराविक शेतकऱ्यांच्या शेतावर वापरल्या जाऊन नंतर त्यांचा प्रसार सर्व शेतकऱ्यांमध्ये केला जातो. यावरुन जॉइंटअॅग्रेस्कोचे महत्व आपल्या लक्षात यायला हवे. त्यामुळे ही बैठक पुढे ढकलली तरी ती रद्द होता कामा नये.

सद्य परिस्थितीत जॉइंट अॅग्रेस्को घेणे आव्हानात्मक आहे अन् आवश्यक देखील. जॉइंट अॅग्रेस्कोसाठी विद्यापीठ पातळ्यांवर आपापल्या संशोधन शिफारशींविषयी बैठक होऊन त्यात ठराविक शिफारशीच पुढे पाठविल्या जातात. सर्वसाधारणपणे फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान होणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील बैठका झाल्या नसतील तर कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठीची योग्य ती खबरदारी घेऊन शक्य तेवढ्या लवकर पूर्ण करायला हव्यात. यात कसून तपासलेल्या शिफारशीच पुढे जॉइंट अॅग्रेस्कोत पाठवायला हव्यात. जॉइंट अॅग्रेस्कोत सुद्धा चारही कृषी विद्यापीठांचे ठराविक तज्ज्ञ एकत्र येऊन मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्सिग ठेऊन घेता येऊ शकते. शिफारशींच्या सादरीकरणासाठी विभागनिहाय गट देखील करता येऊ शकतात. यातून बैठकीसाठीची तज्ज्ञांची संख्या कमी करता येऊ शकते.

व्हिडीओ कॉन्फरन्स, वेबीनार अशा तंत्रज्ञानाद्वारे संशोधन शिफारशींचे सादरीकरण, त्यावर तज्ज्ञांची चर्चा केली जाऊ शकते. विद्यापीठ पातळीवरील स्थानिक बैठकांत सुद्धा अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरता येऊ शकते. शेवटी शिफारशीना मान्यता देताना कृषिमंत्री थेट अथवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे जॉइंट अॅग्रेस्को बैठकीला हजर राहू शकतात. अशा प्रकारच्या तयारीला थोडाफार वेळ लागला तरी जुनच्या पहिल्या आठवड्यात जॉइंट अॅग्रेस्को घेता येऊ शकते. चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, संशोधन संचालक यांनी अशाप्रकारे जॉइंट अॅग्रेस्कोच्या तयारीला लागायला हवे. आणि कठीण परिस्थितीत केवळ एक सोपस्कार म्हणून नव्हे तर खऱ्या अर्थाने जॉइंट अॅग्रेस्को सोहळा पार पाडायला हवा. यातच शेतकरी, संशोधक आणि शासन अशा सर्वांचे भले आहे.