.  बेकायदेशीर एचटीबीटी (तणनाशक सहनशील बीटी) कापूस बियाण्यांची ७५ लाख पाकिटे राज्यात आत्तापर्यंत विक्री गेली असल्याचा धक्कादायक अंदाज बियाणे उद्योगाकडून वर्तविण्यात आला आहे. असेच अवैध बियाणे बाजारात येत राहिल्यास संशोधन व विकासात चांगल्या कंपन्या गुंतवणूक करणार नाहीत, अशी चिंता बियाणे उद्योगाकडून व्यक्त होत असून ती रास्तही आहे. बंदी असलेले अवैध बियाणे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बाजारात येत असेल तर त्याचा फटका वैध बीटी बियाण्याला बसणारच! मागच्या वर्षी १० ऑगस्टपर्यंत देशात ५० लाख एचटीबीटी पाकिटांची काळ्या बाजारात विक्री होऊन उद्योगाला सुमारे ३०० कोटींचा फटका (भारतीय बियाणे संघटनेचा अंदाज) बसला होता. यावर्षी तर देशाच्या बऱ्याच भागात कापसाची लागवड अजून सुरूच आहे. त्यातच एकट्या महाराष्ट्रात ७५ लाख पाकिटे विक्री झाली असतील, तर गुजरात, तेलंगणासह इतर राज्यांतील या बियाण्यांचा काळाबाजार आपल्या लक्षात यायला हवा.

प्रश्न केवळ बियाणे उद्योगाच्या नुकसानीचा नाही. एचटीबीटीचे बीजोत्पादन ते बियाणे पाकिटांची शेतकऱ्यांना विक्री अशी पूर्ण प्रक्रिया चोरट्या मार्गाने होते. अशा बियाण्याची चढ्या दराने विक्री केली जाते. बियाणे खरेदीची पावती शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे हे बियाणे उगवले नाही अथवा काही कारणाने उत्पादन कमी आले तर शेतकऱ्यांना कुठेही तक्रार करता येत नाही. मागील दोन वर्षांपासून एचटीबीटीबाबत असे प्रकार घडत असून त्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक देखील होत आहे. 

एचटीबीटीमुळे ग्लायफोसेट या तणनाशकाचा वापर वाढेल. त्यामुळे या देशातील माती तसेच मानवाचे आरोग्य धोक्यात येईल. ग्लायफोसेटच्या अतिरिक्त वापरामुळे सुपर वीड’चा उदय होईल. एवढेच नव्हे तर एचटीबीटी वाणातील तणनाशक प्रतिरोधक जनुकांचा परागीकरणामुळे इतर वनस्पतींमध्ये प्रसार होऊन कापूस व इतर पिकांच्या जैवविविधतेला धोका पोहोचेल अशा काही मुद्यांमुळे पर्यावरणवाद्यांसह, स्वदेशीचा पुरस्कार करणारे यास विरोध करीत आहेत. तर शेतकऱ्यांच्या काही संघटना तंत्रज्ञानाला विरोध नको म्हणून एचटीबीटीचा स्वीकार केला पाहिजे, अशा भूमिकेत आहेत. आता बियाणे उद्योगालाच याचा फटका बसत असल्याने ते असे अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणी करीत आहेत. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे देशात पाचसहा वर्षांपूर्वीच एचटीबीटीने चोर पावलाने प्रवेश केला असून दरवर्षी यांच्या पाकिटे विक्रीत वाढ होत आहे.

देशात एचटीबीटीचा एवढा फैलाव झालेला असताना केंद्र सरकारच्या बंदीला काही एक अर्थ उरलेला नाही. अशावेळी एचटीबीटीचे भिजत घोंगडे ठेवणे कोणच्याच हिताचे नाही. यापूर्वी देशात तीन वर्षे एचटीबीटीच्या चाचण्या झालेल्या आहेत. यापुढेही माती, मानवी आरोग्याची सुरक्षितता, सुपर वीड’ तसेच जैवविविधतेला असलेला धोका या सर्व बाबींचा केंद्र सरकारने व्यापक चाचण्यांअंती सोक्षमोक्ष लावायला हवा. याशिवाय एचटीबीटी चा उत्पादन खर्च त्यापासून मिळणारे उत्पादन आणि हे उत्पादकांना खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर आहे की नाही, हेही कसून तपासायला हवे. अशा प्रकारच्या चाचण्यांत एचटीबीटी बियाणे खरे उतरले तर त्याच्या व्यावसायिक लागवडीस देशात परवानगी देण्यास हरकत नाही. अशा परवानगीने चांगल्या कंपन्या यात उतरतील, शेतकऱ्यांना दर्जेदार, खात्रीशीर बियाणे मिळेल. वैध व्यवसायातून शासनालाही महसूल प्राप्त होईल. त्याचबरोबर एचटीबीटीत काही खोट आढळून आल्यास या अवैध व्यवसायात गुंतलेल्या सर्वांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून हे बियाणे देशातून हद्दपार करायला पाहिजे. यातच सर्वांचे भले आहे.