भात, गहू, तूर, तीळ, मसूर अशा खरीप-रब्बी हंगामांतील २४ पिकांसह खोबरे, ताग, उसालाही (एफआरपी) हमीभावाचा आधार आहे, ही बाब बहुतांश जणांना माहीतदेखील आहे. परंतु नैसर्गिक मध, मोह-करंज बिया, लाख यांसह अन्य २३ वन उत्पादनांनाही सरकार आजपर्यंत हमीभाव जाहीर करीत आले आहे. या २३ वनोपजांसह मोहाची फुले, तेजपत्ता, आवळा गर, कोकम, गिलोई अशा १७ वन उत्पादनांची त्यात भर घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे तब्बल ४० वनोत्पादनांना हमीभावाचे संरक्षण आता मिळेल. वनोपजांच्या हमीभावात वाढ करण्याबरोबर या कक्षेतील वन उत्पादने वाढविल्याच्या निर्णयाचे स्वागत! परंतु एवढ्या वन उत्पादनांना हमीभावाचा आधार आहे, हे बहुतांश आदिवासी शेतकऱ्यांना माहीतच नाही.

त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे शेतीमाल खरेदीसाठी बाजार समित्या आहेत. शेतकऱ्यांमधील जाणीव जागृती तसेच माध्यमांच्या दबावाने काही प्रमाणात शेतीमालाची हमीभावाने खरेदीदेखील होते. वनोपज खरेदी-विक्रीसाठी मात्र काहीही यंत्रणा नाही. काही भागात आदिवासी सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या वतीने थोड्या प्रमाणात वनोपजांची खरेदी होते. परंतु बहुतांश वनोपज आदिवासी बांधव जवळच्या आठवडे बाजारात घेऊन जातात. तेथेही वाट्टेल तशा मापाने व्यापारी, साठवणूकदार मूल्यवान अशा वनोपजांची मातीमोल भावाने खरेदी करतात. बहुतांश वन उत्पादने आयुर्वेदिक औषधांमध्ये वापरली जातात. व्यापारी अशा उद्योगांना अत्यंत महागड्या दराने वनोपज विकतात. त्यामुळे प्रचंड मेहनतीने, जोखीम पत्करून आदिवासी शेतकऱ्यांनी गोळा केलेल्या वनोपजांवर डल्ला मात्र व्यापारीच मारतात, हे वास्तव आहे.   

प्रथमतः वनोपजांनाही हमीभावाचा आधार आहे, याची जाणीव-जागृती आदिवासी बांधवांमध्ये व्हायला हवी. आदिवासी विकास महामंडळ, खरेदी-विक्री महामंडळ यांच्याबरोबर कृषी आणि पणन विभागाने यासाठी पावले उचलायला हवीत. महत्त्वाचे म्हणजे वनोपज गोळा करण्यापासून ते विकून त्यावर आपली उपजीविका भागविण्याबाबत वनाधिकार कायदा केलेला आहे. परंतु वन आणि महसूल विभागांच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे हे अधिकार आदिवासी बांधवांना मिळत नाहीत. या दोन्ही विभागांकडून आदिवासी बांधवांची आडवणूक टाळण्यासाठी वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. बहुतांश वनोपज आदिवासी बांधव कच्च्या स्वरूपात विकतात. त्यामुळे त्यांना अत्यंत कमी दर मिळतो. व्यापारी-उद्योजक त्याला शुद्ध करून, वर्गवारी करून तसेच चूर्ण-ज्यूस अशी प्रक्रिया करून आदिवासी बांधवांकडून खरेदी केलेल्या दराच्या कितीतरी अधिक पट किमतीने त्यांची विक्री करतात. त्यामुळे वनोपजांना हमीभावाचा आधार देताना आदिवासी गाव-पाड्यांमध्ये त्यांच्या खरेदीची तसेच त्यावर प्रक्रियेची सक्षम यंत्रणा उभी करायला हवी.

वनोपजांवर प्राथमिक प्रक्रिया, तसेच त्यांचे मूल्यवर्धिक पदार्थ तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गटांप्रमाणे आदिवासी शेतकरी महिला तसेच पुरुषांचे गट तयार व्हायला हवेत. त्यांना प्रशिक्षणापासून ते विक्री-निर्यातीपर्यंतचे सर्व मार्गदर्शन आणि उद्योग उभारणीकरिता भागभांडवल मिळायला हवे. खरे तर आदिवासी विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाते. आदिवासी विकास विभागाच्या पुढाकाराने वेगवेगळ्या योजना बनविल्या जातात. या विभागाने येथून पुढे हमीभावानेच वनोपजांची विक्री केली जाईल, तसेच त्यावरील प्रक्रियेसाठीसुद्धा योजना आखण्याची गरज आहे. असे झाले तरच वनोपजांतून खऱ्या अर्थाने आदिवासी शेतकरी समृद्ध होईल.