कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागातील महापूर हा थोडाफार नैसर्गिक अन् मानवी चुकांमुळेच अधिक आला, हे स्पष्ट झाले आहे. या महापुराचे राजकारण कोणी करू नका, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत असले तरी ते स्वतः आणि त्यांचा पक्षच याबाबत राजकारण करीत आहे, त्याचे काय? खरे तर राज्य शासनाला प्रथमतः या पुराची गंभीरताच कळाली नाही. पूर ऐन भरात असताना शासन-प्रशासनाचे व्यवस्थापन अत्यंत ढिसाळ राहिले आहे. आणि आता पूर ओसरत असताना मदत कार्यातही शासनाचा प्रचंड हलगर्जीपणा आणि चमकोगिरी स्पष्ट दिसून येत आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे पूरग्रस्त भागात बळी गेलेल्यांची संख्या तर वाढलीच शिवाय बाधितांचे कष्ट आणि यातनाही वाढल्या आहेत. पूरग्रस्त भागात जवानांसह स्थानिक लोक तसेच काही संस्था, संघटनांनी केलेल्या कार्याला मात्र सलाम करावा लागेल.

नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शासन-प्रशासनाने डोळ्यात तेल घालून दिवस-रात्र मदतीच्या कार्यात स्वतःला झोकून द्यायला हवे. तिकडे पूर एकेक गाव पोटात घेत असताना मुख्यमंत्री जनादेश यात्रेत गर्क होते. तर त्यांचे काही मंत्री आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात बूथ मिटींगमध्ये तल्लीन होते. या प्रकारांबाबत सोशल मीडियामधून टिकेची झोड उठल्यानंतर जागे झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पुराच्या पाचव्या दिवशी या भागाची पाहणी केली. त्यातही त्यांचे सहकारी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी काढलेला सेल्फी आणि पूरग्रस्तांना दाखविलेला हात हे सर्व घृणास्पदच आहे. पूरग्रस्तांना राज्य सरकारतर्के दिल्या जाणाऱ्या धान्याच्या पाकिटावर मुख्यमंत्री आणि स्थानिक आमदारांच्या फोटोचे लावण्यात आलेले स्‍टीकर म्हणजे सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळसच म्हणावा लागेल. कोणतेही विकासकाम असो, की आपत्तीमधील मदत हे करण्यासाठी शासनाकडे पैसा येतो कुठून? सरकारच्या तिजोरीतील हा सर्व पैसा सर्वसामान्य जनतेकडूनच कर स्वरुपात वसूल केलेला असतो. याचे भान सरकारने ठेवायला हवे.

पुराबाबत स्वःतच गाफील राहिलेले मुख्यमंत्री आता कर्तव्यात कसूर, हयगय केलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करू, यातील दोषींवर कारवाई करू असे म्हणताहेत. आता कितीही चौकशी केली आणि कुणावरही कारवाई केली तर ब्रह्मनाळमध्ये बोट उलटून बुडालेले आणि पुरात वाहून गेलेले जीव परत येणार नाहीत. सांगली, कोल्हापूर भागातील पूर हे काही अचानक आलेली आपत्ती नव्हती. शासन प्रशासनाने वेळीच सजग होऊन पूरपरिस्थिती व्यवस्थित हाताळली असती तर अनेकांचे जीव वाचले असते, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. आता पूर जसजसा ओसरेल, स्थलांतरित पूरग्रस्त आपल्या घरी पोचतील, त्या वेळी या पुराची भीषणता आणि त्यात झालेले नुकसान हे कळू लागेल. अनेकांची घरे उदध्वस्त झाली आहेत, बहुतांश जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत, लाखो हेक्टरवरील पिके वाहून गेली आहेत. शेतात कुठे गाळ साचला तर कुठे खरडून गेले आहे. त्यातच सरकारने तुटपूंजी मदत जाहीर केली असून ती तरी पूरग्रस्तांपर्यंत तत्काळ पोचविण्याची काळजी यंत्रणा घेईल, अशी आशा करूया. तसेच या भागात शासनाने अन्न-पाणी, वीज, पेट्रोल, डिझेल आदी सेवा-सुविधा प्राधान्यक्रम ठरवून त्या त्यांना बहाल करायला हव्यात. पूर ओसरल्यानंतरच्या संभाव्य रोगराईबाबतही योग्य ती दक्षता घ्यावी लागेल.

पूरग्रस्तांना उभे करणे हे एकट्या शासनाचे काम नाही, याबाबात सर्वांचे सहकार्य गरजेचे आहे. आत्तापर्यंत कोणत्याही भागात नैसर्गिक आपत्ती आली की संपूर्ण राज्य धावून आले आहे. सांगली, कोल्हापुरातील पुराबाबतही तसाच अनुभव येतोय. अनेक पक्ष, संस्था, संघटना यांच्याबरोबर लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत वैयक्तिक पातळीवरही आपापल्या परीने मदत करीत आहेत. पुराच्या थैमानात झालेली हानी भरून काढण्यासाठी सर्वांकडूनच मदतीचा ओघ अजून वाढायला हवा. ज्यांना आर्थिक मदत शक्य नाही ते सेवा-साहित्य पुरवून विस्कटलेले संसार उभे करण्यासाठी हातभार लावू शकतात.