भारतीय शेतकऱ्यांसमोर आजची सर्वांत मोठी अडचण कोणती असेल तर त्यांच्या शेतीमालास रास्त दर मिळत नाही. या अडचणीमुळे अन्नधान्ये, फळे-फुले-भाजीपाला, दूध, अंडी यांचे भरमसाट उत्पादन वाढवूनदेखील तो दारिद्र्यात जीवन जगत आहे. बाजार समित्यांतील लूट आणि पिवळणूक थांबता थांबत नाही, सरकारी शेतीमाल खरेदी यंत्रणेचा देशभर बोजवारा उडालेला आहे. शेतकऱ्यांची लूट थांबवून बाजार व्यवस्थेतीत सुधारणांसाठी केंद्र सरकारने ‘मॉडेल ॲक्ट’ आणला होता. परंतु प्रत्येक राज्याने तो आपल्या सोईनुसार स्वीकारल्याने त्याचे अपेक्षित चांगले परिणाम पुढे आले नाहीत. केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार केला आहे. यासाठी जमीन सुधारणेपासून ते बाजार व्यवस्थेत बदलापर्यंत योजनांचा दाखला दिला जातोय. असे असताना शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीत मात्र काहीही बदल होताना दिसत नाही, उलट ती अधिक गंभीर होत चाललीय. शेतीमालास योग्य दाम मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही, हे सरळ सूत्र असून, ते साध्य करण्यासाठी केंद्राने ‘करार शेती-मॉडेल ॲक्ट’ला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. शेतीशिवाय पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, कोंबडीपालन आदी पूरक व्यवसायांचा पण या करार शेतीअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.

प्रचलित बाजार व्यवस्थेत केवळ मध्यस्थांचे उखळ पांढरे होत असून, उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांवरही अन्याय होत आहे. अशा वेळी उत्पादकांना प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार, मोठे खरेदीदार यांच्याशी (थेट बाजार) जोडण्याचा हा उपक्रम निश्चितच चांगला म्हणावा लागेल. आत्तापर्यंत करार शेती ही संकल्पना एपीएमसी ॲक्टनुसार राबविली जात होती. परंतु त्यात म्हणावे तसे यश लाभले नाही. याचे कारण म्हणजे अशा करारांमध्ये कंपन्या आणि बाजार समित्या यांच्याकडून उत्पादकांना काहीही संरक्षण लाभत नव्हते. उलट हे दोन्ही घटक उत्पादकांएेवजी आपले हित कसे साधता येईल, हेच पाहत होते. त्यामुळेच ‘करार शेती - मॉडेल ॲक्ट’ला एपीएमसी कायदा कक्षापासून दूर ठेवण्यात आले आहे, ही उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणावी लागेल. विशेष म्हणजे या करार शेतीत शेतकरी उत्पादक संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजवावी असे अपेक्षित आहे.

करार शेतीच्या कायद्याचे स्वरूप आणि रचना कितीही चांगली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही राज्य शासनांनी करावयाची आहे. बाजार व्यवस्थेत सुधारणांच्या केंद्राच्या अनेक चांगल्या योजना, उपक्रम, नियम, कायद्यांना राज्यांनी यापूर्वी हरताळ फासण्याचेच काम केले, तसे याचे होता कामा नये. हा उपक्रम केंद्र आणि राज्य शासनाला यशस्वी करायचा असेल तर त्यांना शेतकरी उत्पादक संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांना आधी बळकट करावे लागेल. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनीसुद्धा आपल्या भागातील महत्त्वाची पिके, त्यांच्या राष्ट्रीय, आंतराष्ट्रीय बाजारपेठा यांचा अभ्यास करून अधिकाधिक शेतकरी कराराच्या माध्यामातून आपल्याशी कसे जोडले जातील हे पाहावे. तसेच मूल्यवर्धन, मूल्य साखळी, निर्यातीबाबतच्या पायाभूत सुविधा उभारायला हव्यात. राज्य शासनानेसुद्धा गाव-तालुका पातळीपासून ते राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबतची सक्षम यंत्रणा उभारायला हवी. शेतीमाल पेरणीपूर्वी त्यास निश्चित बाजारपेठ आणि दराची हमी असेल तर शेतकरी उत्साहाने उत्पादन घेतील. यातून उत्पादन आणि पर्यायाने उत्पन्नवाढसुद्धा अपेक्षित आहे. एकंदरीत देशाच्या शेतीचे चित्र बदलणारा हा उपक्रम राज्यांनी गांभीर्याने घ्यावा एवढेच!