चालू खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील निविष्ठांबाबतच्या शेतकऱ्यांच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन त्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने नियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण केले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. खरीप हा राज्याचा मुख्य हंगाम आहे. या हंगामात (बहुवार्षिक पिकांखालील आणि पडीक क्षेत्र सोडून उर्वरित) जवळपास सर्व क्षेत्रावर खरीप पिकांची लागवड होते. खरीप हंगामात एकतर मॉन्सून नाहीतर निविष्ठा याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतात. यातील मॉन्सून कधी, कुठे, कसा बरसेल, हे आपल्या नाहीतर निसर्गाच्या हाती आहे. परंतु निविष्ठांबाबतच्या समस्या तसेच तक्रारी या पूर्णपणे मानवनिर्मित आहेत. निविष्ठांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर बियाणे, रासायनिक खते यांचा पुरवठा मागणीनुसार होत नाही. अनेक वेळा मागणी केलेल्या बियाणे अथवा खतांची कंपन्या आणि विक्रेते मिळून कृत्रिम टंचाई करतात. मॉन्सूनचा चांगला पाऊस झाला, की बहुतांश शेतकऱ्यांना पेरण्या उरकून घ्याव्या लागतात. अशावेळी बाजारातील मागणी वाढते. त्यामुळे बियाणे आणि खतांची काळ्या बाजारात चढ्या दराने विक्री केली जाते. बियाणे आणि खतांची खरेदी केल्यानंतर ते कमी दर्जाचे अथवा बनावट निघून शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. अशा बियाण्याची उगवण होत नाही, झाली तर अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. खतांच्या बाबतीतही मागणी असलेल्या ग्रेडची कृत्रिमटंचाई भासवून काळ्याबाजारात अधिक दराने विकली जातात. काही नफेखोर कंपन्या बनावट खतांद्वारे शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. कीडनाशके तर कृषी सेवा केंद्रचालकांच्या सल्ल्‍यानेच घेतली जातात. त्यातही महागडी कीडनाशके घेऊन अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत, काही वेळा पीक वायासुद्धा जाते. 

शेतकऱ्यांच्या निविष्ठांबाबत तक्रारीसाठी कृषी विभागाचा टोल फ्री क्रमांक आहे. परंतु अशा टोल फ्री क्रमांक अनेक वेळा लागत नाही, लागला तर तक्रार नीट ऐकून घेतली जात नाही. तक्रार ऐकून घेतली तर त्याचे वेळेत निवारण होत नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर थेट आयुक्तालयाने तक्रार निवारणासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागतच करायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे आयुक्तालयाने केवळ टोल फ्री क्रमांकच नाही तर त्यासोबत भ्रमणध्वनी, व्हॉट्सॲप क्रमांक दिलेले असून ई-मेलद्वारे देखील आता तक्रार नोंदविता येणार आहे. तक्रार निवारणात आधुनिक साधनांचा वापर ही बाबही चांगलीच म्हणावी लागेल. बहुतांश शेतकरी स्मार्ट फोनद्वारे व्हॉट्सॲपचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तत्काळ तक्रार नोंदविता येणार आहे. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे आलेल्या सर्व तक्रारींची आयुक्तालयाकडून योग्य दखल घेतली गेली पाहिजेत. शेतकऱ्यांची निविष्ठांमध्ये फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच संबंधितांवर तत्काळ कारवाई देखील झाली पाहिजेत. फसवणुकीद्वारे झालेल्या नुकसानीची योग्य त्या कायदेशीर कारवाईनंतर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळायला हवी. हे तक्रार निवारण एवढ्यावरच न थांबता फसवणुकीद्वारे झालेल्या नुकसानीची योग्य अशा कायदेशीर कारवाईनंतर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळायला हवी. एवढी सगळी प्रक्रिया पार केल्यानंतर तक्रारदार शेतकऱ्यांना तक्रार निवारण प्रक्रियेचा ‘फीडबॅक’ गेला पाहिजेत. असे झाले तरच कृषी आयुक्तालयाच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेवर राज्यातील शेतकऱ्यांचा विश्‍वास बसेल. मुख्य म्हणजे बी-बियाणे, खते, कीडनाशके अशा निविष्ठांच्या वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या काळ्या बाजारावरही आळा बसणार आहे. असे झाले तरच निविष्ठा तक्रार निवारण कक्षाचे खऱ्या अर्थाने बळकटीकरण झाले म्हणता येईल. याद्वारे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. कारण राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील शेतकरी मागील अनेक वर्षांपासून दर्जेदार निविष्ठा आणि उत्पादित शेतीमालास रास्त दर एवढेच मागतो आहे.