शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजकांना (बायोस्टिम्यूलंट्स) सुमारे दीड महिन्यांपूर्वी कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर आता केंद्र स्तरावर जैव उत्तेजक समितीची देखील स्थापना करण्यात आली आहे. बायोस्टिम्यूलंट्सला मान्यता देतानाच कायद्यांतर्गत सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी देश पातळीवर एक मध्यवर्ती समिती स्थापन करण्याचे ठरले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून आता केंद्रीय जैव उत्तेजक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे नेमक्या कोणत्या उत्पादनांना कायदेशीर मान्यता द्यायची, त्याची मानके निश्चित करणे, विश्लेषणाच्या पद्धती ठरविणे तसेच याबाबत केंद्र सरकारला वेळोवेळी सूचना, सल्ले देणे अशा प्रकारची कामे होणार आहेत. सध्या या समितीमध्ये केंद्र स्तरावरील कृषी आयुक्त, संबंधित विभागाचे सचिव, उपसचिव, आयसीएआर तसेच आरोग्य विभागाचे उपमहासंचालक, संशोधन, गुणनियंत्रण, प्रशिक्षण संस्थांचे संचालक आदींचा समावेश आहे. 

देशातील सुमारे ८० ते ९० टक्के बायोस्टिम्यूलंट्स निर्माते हे लघू ते मध्यम उद्योजक आहेत. केंद्र स्तरावरील कृषीशी संबंधित बहुतांश अधिकारी, सचिव, संचालक ही सर्व मंडळी कृषी निविष्ठांसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी अधिक संलग्न असतात. या कंपन्या त्यांना पुरवीत असलेली माहिती आणि ‘शिधा’ यावर देशात निविष्ठांची निर्मिती-वापराबाबतची ध्येयधोरणे ठरतात. अशावेळी बायोस्टिम्यूलंट्स बाबतच्या मध्यवर्ती समितीमध्ये देशांतर्गत बायोस्टिम्यूलंट निर्माते (उद्योजक) तसेच या उद्योजकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींचा त्यात समावेश असायला हवा. बायोस्टिम्यूलंट्सचा वापर फळे-भाजीपाल्यामध्ये अधिक होतो. फळे-भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांचे काही चांगले गट-संघ आहेत. अशा गट-संघाचे प्रतिनिधी या समितीत असायला हवेत. बायोस्टिम्यूलंट्सची थेट निर्मिती अथवा त्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच शेतकऱ्यांचे गट-संघ यांना निर्मिती, विक्री, वापर याबाबतचा व्यापक अनुभव असतो. अशा प्रतिनिधींचा समितीमध्ये समावेश असल्यास त्यांच्या ज्ञान आणि अनुभवाचा सर्वांनाच फायदा होणार आहे. असे असले तरी या सर्वच बायोस्टिम्यूलंट्समधील कीडनाशके तसेच जड धातूंचे कमाल मर्यादेचे प्रमाण, विषारीपणाच्या चाचण्या, विविध हंगाम, विभागातील चाचण्या, निर्मिती तसेच वापराबाबत काही अटी यात अनेक त्रुटी आहेत. या त्रुटी देखील उद्योजक आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्याद्वारे तत्काळ दूर होऊन त्यांचा वापर सुलभ होईल. 

कायद्याची मान्यता नसलेल्या (बीगर नोंदणीकृत) परंतु शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कृषी निविष्ठांना पीजीआर (प्लॅंट ग्रोथ रेग्युलेटर्स - वनस्पती वृद्धीनियंत्रके) म्हटले जाते. या वृद्धीनियंत्रकांमध्ये बायोस्टिम्यूलंट्स, संजिवके, भुसुधारके, तसेच इतर कोणत्याही सेंद्रिय उत्पादनांचा समावेश होतो. त्यापैकी केवळ बायोस्टिम्यूलंट्सलाच केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या बायोस्टिम्यूलंट्समध्ये वनस्पतिजन्य अर्क, सागरी तण (अर्क), जैव रसायने, प्रोटिन हायड्रोलायसेट्स, अमिनो अॅसिड्स, जीवनसत्त्वे, पेशीमुक्त सूक्ष्मजीव आधारीत उत्पादने, अॅंटिऑक्सिडंट्स, ह्युमिक, फुल्व्हिक अॅसीड्स आदींचा समावेश होतो. बायोस्टिम्सूलंट्सची दरवर्षीची राज्यातील बाजारपेठ तीन हजार कोटी तर देशभरातील बाजारपेठ 25 हजार कोटींच्या वर आहे. या बाजारपेठेत दरवर्षी 10 ते 12 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. अनेक बायोस्टिम्यूलंट्स उत्तम दर्जाची आहेत. परंतु याची वाढती बाजारपेठ त्यातील नफा हे पाहून त्यात काही नफेखोर घुसले आहेत. त्यामुळे बनावट, भेसळयुक्त बायोस्टिम्यूलंट्स देखील बाजारपेठेत वाढले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आत्तापर्यंत त्यावर कायदेशीर नियंत्रण नसल्याने बनावट तसेच चांगल्या अशा दोन्ही उत्पादकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात होता. आता बायोस्टिम्यूलंट्सच्या कायदेशीर मान्यतेनंतर अशा प्रकारांना आळा बसेल. शेतकऱ्यांना सुद्धा दर्जेदार बायोस्टिम्यूलंट्स मिळतील.