वाढलेला उत्पादन खर्च आणि कमी दरामुळे मागील अनेक वर्षांपासून कापूस उत्पादक तोट्याची शेती करतोय. मागील हंगामात मात्र वेचणीला मजूर मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस बराच काळ शेतातच राहीला. अनेक शेतकऱ्यांनी १० ते १५ रुपये प्रतिकिलो दराने कापूस वेचून घेतला तर खरेदीसाठी कोणी तयार नव्हते. मागील वर्षी कापसाला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५५०० रुपये असताना खासगी खरेदीदारांनी लांब धाग्याचा कापूस ४५०० तर हलक्या प्रतिचा कापूस ३००० रुपयांनी खरेदी केला. त्यामुळे कापसाची शेती उत्पादकांना तोट्याची अन् फारच कष्टदायक ठरली. कापसाचे उत्पादन, दर्जा, दर, विक्री व्यवस्था, निर्यात, यांत्रिकीकरण आणि काढणीपश्चात तंत्र यामध्ये देशात संशोधन अन् व्यवस्थापन पातळीवर व्यापक काम होणे अपेक्षित असताना या सर्वांना खीळ घालण्याचे सत्र सुरु आहे. सहा महिन्यापूर्वीच हाती घेतलेले ‘निर्मल कॉटन मिशन’ निधी अभावी ठप्प झाले आहे.

देशभरातून कापसाची निर्यात वाढावी, स्वच्छ प्रतिचा कापूस उत्पादक देश म्हणून आपली जागतिक स्तरावर ओळख व्हावी, याकरीता केंद्र सरकारने हे मिशन हाती घेतले होते. निर्यात वाढली म्हणजे देशांतर्गत कापसाची मागणी अन् दरही वाढतील, त्याचा फायदा उत्पादकांना होईल, हाही या मिशनचा एक उद्देश होता. प्रत्येक कापूस गाठीची शुद्धता जीनिंगस्तरावर तपासण्याचे या मिशनद्वारे ठरविण्यात आले होते. त्यावेळी हे मिशन उत्पादक पातळीवर राबवावे, अशी भुमिका अॅग्रोवनने घेतली होती. देशात कापसाची वेचणी महिला मजुरांद्वारे होते. वेचणी करताना त्यात १२ प्रकारचा कचरा आलेला असतो. शिवाय शेतकऱ्यांच्या घरातही साठवणुकीत अनेक प्रकारचा कचरा, धूळ कापसात मिसळते. शेतकऱ्यांच्या पातळीवरच हे मिशन राबविले तर त्यांच्या स्वच्छ, निर्मळ कापसाला चांगला दर मिळेल, जीनिंगला दर्जेदार कापूस जाईल, तेथून गाठींची निर्यात वाढेल, असा त्या भुमिकेमागचा हेतू होता. परंतू आता हे मिशन गुंडाळण्याच्याच तयारीत केंद्र सरकार दिसते. त्यामुळे मुळातच कमी असलेली कापसाची निर्यात अजून कमी होईल.

राज्याच्या कापूस विकास कार्यक्रम निधीत ६६ टक्के कपात करण्यात आली आहे. यातून देशी कापूस बीजोत्पादन, श्रेडरचा वापर यावर मर्यादा येणार आहेत. बीटी कापसातून अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळेनासे झाले आहे. असे शेतकरी देशी कापसाकडे वळत आहेत. बीटी कापसाच्या काळात देशातील अनेक चांगले देशी वाण नष्ट झाले आहे. काही संशोधन संस्थांनी कापसाचे देशी वाण केवळ जतनच केले नाहीत तर संशोधनातून उत्पादन आणि दर्जात बीटीच्या तोडीची वाणं विकसित केली आहेत. अशावेळी देशी कापूस बीजोत्मादनाची प्रात्यक्षिके थांबविणे महागात पडू शकते. कापसात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव वाढत असताना तो कमी करण्यासाठी श्रेडरने पऱ्हाट्याचे तुकडे करुन जमिनीत मिसळावे, असे उत्पादकांना सांगण्यात येते. यामुळे पऱ्हाट्या काढण्यासाठीच्या खर्चातही बचत होते  कृषी संजिवनी योजनेत श्रेडरला अनुदानही आहे. अशावेळी श्रेडरचे वाटप न करण्याच्या सूचना देणेही उचित ठरणार नाही. कोरोना लॉकडाउनमुळे केंद्र तसेच राज्य शासनही आर्थिक अडचणीत आले आहे. अशावेळी काही योजनांच्या खर्चात निश्चितच कपात करावी लागेल. परंतू कृषी योजनांच्या निधीत कपात विचारपूर्वक करण्यात यावा, एवढीच अपेक्षा!