देशातील सूत गिरण्या आता ९५ टक्के कार्यक्षमतेने सुरु झाल्या आहेत.  त्यांच्याकडून कापसाची मागणी वाढणार आहे. कोरोना महामारीमुळे भारतासह जगभरच मास्कसाठी देखील कापसाचा वापर वाढला आहे. देशात सरकी तसेच रुईच्या दरातही वाढ झाली आहे. खाद्यतेलासाठी सरकीच्या मागणीत अजून वाढ होऊ शकते. जागतिक कापूस साठ्यात घट झाल्यामुळे आयातदार देशांकडून कापसाची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे आपली कापसाची निर्यात वाढू शकते. या सर्व पार्श्वभूमीवर गेल्या एक-दीड महिन्यात देशात कापसाच्या दरात सुधारणा झाली असून जानेवारीमध्ये अजून दरवाढ होईल, असे मत कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सदस्य अरविंद जैन यांनी व्यक्त केले आहे. असे असले तरी राज्यात सध्या कापसाला प्रतिक्विंटल ४००० ते ५००० रुपयेच दर मिळत असून यात अजून फार तर ५०० रुपये वाढ होण्याची शकता आहे. चालू हंगामासाठी कापसाला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५८२५ रुपये आहे. त्यामुळे कापसाचे दर वाढले तरी ते हमीभावापेक्षा कमीच असतील, असा यातील जाणकारांचा अंदाज आहे. 

मागच्या वर्षी पहिल्या बहाराचा कापूस वेचणीला आला असतानाच पाऊस सुरु झाला. त्यामुळे कापूस झाडावरच भिजला. त्यात कापूस खरेदी केंद्रे उशीरा सुरु झाली. पुढे कोरोना लॉकडाउन काळात खरेदी केंद्रे बरेच दिवस बंदच होती. त्यामुळे प्रतिक्विंटल ५५५० रुपये हमीभाव असला तरी शेतकऱ्यांना ४००० ते ५००० रुपये असाच दर मिळाला. यावर्षीची परिस्थिती तर गेल्या वर्षीपैक्षा भीषण आहे. सध्या तेलंगणा, महाराष्ट्रासह इतरही कापूस उत्पादक राज्यांत होत असलेल्या अतिवृष्टीने कापसाचे १० ते १५ टक्क्‍यांपर्यंत नुकसान संभवते. काही शेतकऱ्यांनी कापूस वेचला असून त्यात ओलाव्याचे प्रमाण जास्त असल्याने घ्यायला कोणी तयार नाही. १५ ऑक्टोबरदरम्यान सुरु होणारी कापूस खरेदी केंद्रे अजूनही बंदच आहेत. 

जगात सर्वात स्वस्त कापूस सध्या भारतात मिळतोय. त्यातच जगभरातून मागणी वाढत असताना कापसाची निर्यात वाढू शकते. कापसाचे आपले प्रमुख आयातदार देश चीन, बांगला देश आणि व्हिएतनाम हे आहेत. चीनचा राखीव साठा निम्म्यावर आल्याने तो मोठ्या प्रमाणात कापसाची आयात करु शकतो. परंतू सध्या चीनसोबत आपले संबंध चांगले नाहीत. त्यामुळे चीन थेट आपल्याकडून कापसाची आयात करेल का? याबाबत शंका आहे. इतर देशांमार्फत चीनने आपल्या कापसाची आयात केली तर त्याचा देशांतर्गत दरवाढीवर फारसा प्रभाव पडणार नाही. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दरापेक्षा देशांतर्गत कापसाचे कापसाचे दर वाढले की मिलवाल्यांना महागात कापूस खरेदी करावा लागतो. अशावेळी त्यांची लॉबी कापसाची निर्यात थांबविण्यासाठी शासनावर दबाव आणते. काही मिलवाले तर परस्पर स्वस्तातील कापसाची आयात सुद्धा करतात. यावर्षी या दोन्ही बाबी होणार नाहीत, ही काळजी शासनाने घ्यायला हवी.

उसाप्रमाणे कापसाला शाश्वत बाजारपेठ नाही, हमखास हमीभावाचे संरक्षण नाही, दर्जानुसार दर नाही, कापसाच्या उप-उत्पादनांच्या नफ्यात उत्पादकांचा काही हिस्सा नाही. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे कापूस उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यातीत आघाडीवरच्या आपल्या देशातील उत्पादक शेतकरी दारिद्र्यातच जीवन जगतोय. कापसामध्ये ३३ टक्के रुईचे प्रमाण गृहीत धरुन त्यानुसार दर ठरविला जातो. वास्तविक पाहता मागील काही वर्षांत कापसाची २५ टक्के नवीन वाणं ही ४० टक्क्यांपर्यंत रुईचे प्रमाण असलेली आली आहेत. या कापसास त्याच्या दर्जानुसार दर मिळाल्यास उत्पादकांचा बराच फायदा होऊ शकतो. तसेच एक क्विंटल कापसापासून मिळणारे सरकी तेल, ढेप आणि रुई आणि त्यातून प्रक्रियादारांना होणारी मिळकत यात उत्पादकांचा हिस्सा धरुन कापसाचा भाव ठरवावा लागेल. असे झाले तरच हे पीक उत्पादकांना किफायतशीर ठरेल, अन्यथा नाही.