शेतीमालाचे भाव वाढले की त्याचा फायदा फक्त सधन शेतकऱ्यांनाच होतो. लहान शेतकरी, शेतमजूर यांना त्याचा फटकाच बसतो. या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ पाध्ये जो तर्क देत आहेत त्याने ते स्वतःचाच मुद्दा खोडत आहेत. ते म्हणतात, ‘‘जर शेतीमालाचे दर वाढले तर शेतकऱ्याला मजुरीचे दर वाढवावे लागतात आणि मग शेतकरी तसे करण्याऐवजी यांत्रिकीकारणाकडे वळतात. याचा परिणाम मजुरी कमी होण्यात होतो.’’ म्हणजे शेतीमालाचे दर वाढले तर मजुरीचे दर वाढतात हे पाध्येंना मान्य आहे. त्यांच्या मतानुसार मजुरीचे दर वाढता कामा नयेत, पण मग ग्रामीण दारिद्र्य दूर कसे होणार? शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या मिळकतीत वाढ न होता ग्रामीण दारिद्र्य निर्मूलन, ग्रामीण विकास याची आपण कल्पना तरी करू शकतो का? शेतीतील सर्व प्रकारच्या कामासाठी शेतकऱ्यांना परवडणारे यांत्रिकीकरण सध्या तरी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे शेतीमालाचे वाढलेले भाव जर ग्रामीण कष्टकरी जनतेची मजुरी वाढवत असतील तर ती बाब स्वागतार्ह मानायला हवी.

शेतीमालाच्या भावाचा एकंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो ते बघू. शेतीमालाचे भाव वाढले की अर्थातच त्याचा परिणाम शेतकऱ्याच्या हातात दोन पैसे जास्त जाण्यात होतो. जो शेतकरी आपल्याला लागेल इतकेच धान्य पिकवतो अशा शेतकऱ्यालादेखील याचा फायदा होतो. अर्थात त्यासाठी त्याला रेशनमधून मिळणाऱ्या स्वस्त धान्याचे संरक्षण हवे. त्यामुळे ग्राहक म्हणून त्याला स्वस्त धान्य मिळून महागाईपासून त्याचे संरक्षण होते. आणि उत्पादक म्हणून तो आपले उत्पादन बाजारात जास्त किमतीला विकून आपली मिळकत वाढवतो. हीच गोष्ट शेतमजुरांबद्दलदेखील खरी आहे. शेतीमालाच्या भावाचा शेतमजुराच्या मजुरीवरदेखील चांगला परिणाम होतो, हे रमेश पाध्येंनादेखील मान्य आहे, आणि शेतमजुरालादेखील अन्नसुरक्षेचे कवच असेल तर त्याच्या मिळकतीत वाढ होते. देशातील निम्मे लोक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून असल्याने शेतीमालाला मिळणारे चांगले भाव या सर्वांच्याच मिळकतीवर चांगला परिणाम करू शकतात. शेतकरी शेतमजुराच्या हातातील वाढलेली मिळकत ग्रामीण अर्थकारणात चैतन्य आणते. पण हे सर्व घडते ते बाजारातील किमती वाढतात तेव्हा. रमेश पाध्येंचे चीनच्या शेतीविकासाबद्दलचे आकलन चुकीचे आहे. १९७८ ला जेव्हा चीनने बाजारपेठेवर आधारित धोरण स्वीकारले तेव्हा त्यांनी शेतीमालाचे भाव कमी ठेवण्याचे धोरण बंद केले. याचा परिणाम म्हणून शेतीविकास दरात मोठी वाढ झाली. दोन टक्क्यांच्या आसपास रखडलेला शेतीचा आर्थिक वृद्धीदर सात टक्क्यांपर्यंत पोचला. १९७८ ते १९८४ या काळात चीनमध्ये जेवढ्या झपाट्याने दारिद्र्य निर्मूलन झाले तेवढे पुढे कधीही झाले नाही. याचे कारण म्हणजे त्यांनी किमती पाडण्याचे धोरण बदलले. माझ्या लेखाचा मुख्य मुद्दा असा होता की २००४ मध्ये केंद्रातील वाजपेयी सरकार (एनडीए) पडण्याचे कारण हे असावे की त्यांनी शेतीमालाच्या हमीभावात अत्यंत मंद गतीने वाढ केली. हे पाध्येंना मान्य नाही. माझे असेही म्हणणे आहे की मोदी सरकारनेदेखील वाजपेयींचेच धोरण पुढे चालू ठेवले, तर कदाचित हमीभाव मंदगतीने वाढविण्याचा फटका मोदी सरकारलादेखील बसू शकतो.

मनमोहनसिंग सरकारच्या (यूपीए) काळात सर्व प्रमुख पिकांचे हमीभाव दुप्पट झाले. काही पिकांच्या बाबतीत तर ते तिप्पट करण्यात आले. येथे अर्थातच असा प्रश्न करण्यात येईल की मनमोहनसिंग सरकारच्या दहा वर्षाची तुलना मोदी सरकारच्या पाच वर्षांशी करणे कितपत योग्य आहे? हा आक्षेप खरा आहे. पण एक तर ही भरघोस वाढ मनमोहनसिंग सरकारच्या हमीभावाचे धोरण कसे होते हे सांगते. आणि दुसरे म्हणजे आपण जर यूपीए १ आणि यूपीए २ या काळातील हमीभावातील वाढीची तुलना स्वतंत्रपणे मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या हमीभावातील वाढीशी केली तरी ती नेहमीच जास्त असल्याचे कळते. मुळात वाजपेयी आणि मोदींचे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडी (एनडीए - रालोआ) सरकार आणि मनमोहनसिंगांचे संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए-संपुआ) सरकार यांच्यात हमीभावाबद्दलच्या धोरणातच मोठा फरक असल्याचे आपल्याला वरील स्तंभ आलेखावरून कळेल. यात प्रमुख पिकांच्या हमीभावातील वाढीचा दरवर्षीचा दर दाखवलेला आहे. यात रालोआची दहा वर्षे आणि यूपीएची दहा वर्षे लक्षात घेतली आहेत. खरे तर हमीभावात अत्यल्प वाढ करण्याचे वाजपेयी सरकारचे धोरणच मोदी सरकारने सुरवातीला चालू ठेवले. पण जेव्हा मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडचे निवडणूक निकाल आले तेव्हा मोदी सरकारला ग्रामीण जनतेच्या रोषाची जाणीव झाली आणि त्यांनी हमीभावात मोठी वाढ केली. पण त्याला उशीर तर झाला नाही? २०१९ च्या निवडणुका हा मोदींचा ‘शायनिंग इंडिया’ तर नसेल? निदान अंशतः तरी? नरेंद्र मोदींनी हमीभाव वगैरे गोष्टी निवडणुकांचे मुद्दे केलेले नाहीत. विकासाचा मुद्दाच आता गायब आहे. मुद्दे पुलवामा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हिंदू-मुस्लिम हे आहेत. मोदी सरकारला ग्रामीण भागात असलेल्या समर्थनात घट झाल्याचे दिसले तर त्याचे एक मोठे कारण त्यांचे हमीभावाबद्दलचे धोरण हे असेल, असा निष्कर्ष निघू शकतो. 

मिलिंद मुरुगकर : ९८२२८५३०४६ (लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.) 