देशात साखर उद्योगाला सुस्थितीत आणण्यासाठी याबाबत दीर्घकालीन धोरणाची आवश्‍यकता असल्याचे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केले. त्याचवेळी हंगामी साखर उद्योगासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे शक्‍य नाही, असे महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांना वाटते. त्यांनी साखर कारखान्यांकडील साखर साठ्यांवर शासनाने नुकत्याच घातलेल्या निर्बंधाचे समर्थनही केले आहे.

देशात दरवर्षी होणारे साखरेचे उत्पादन आणि वापर यात फारसा फरक नसतो. साखरेचा देशांतर्गत वापर जवळपास २५० लाख टन असून, उत्पादनही जेमतेम तेवढेच होते. यात फरक पडलाच तर तो मॉन्सूनमुळे पडतो. मागील दोन वर्षे (२०१४-१५, २०१५-१६) देशात साखरेचे उत्पादन चांगले (२७० ते २८० लाख टन) झाले. त्यामुळे साखरेचा शिल्लक साठा वाढून दर खाली आले होते. मागील हंगामातील साखर उत्पादन आणि शिल्लक साठा, तसेच आपली मागणीही मिळतीजुळती आहे. पुढे किरकोळ बाजारातील साखरेचे दर वाढू नयेत, या भीतीपोटी साखर साठ्यांवर शासनाने मर्यादा घातली आहे. साखरेचे दर कोसळले असताना दरवाढीसाठी शासनाकडून फारसे काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. या धोरणात बदल व्हायला पाहिजे.

एकीकडे एफआरपी दरवर्षी वाढते, साखरेचा उत्पादन खर्चही वाढतो. अनेक वेळा एफआरपी देण्यासाठीसुद्धा कारखान्यांना कर्ज काढावे लागते. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कारखान्यांना नफा व्हायला पाहिजे. या सर्व बाबींचा विचार करून पुढील तीन- चार वर्षे एफआरपी ठरविताना असो, की ग्राहकांना स्वस्तात साखर मिळावी म्हणून असो; कोणतेही निर्बंध लादताना कारखान्यांना साखरेचा कमीत कमी किती दर मिळायला हवा, हेही ठरवायला हवे. असे ठरवूनही साखरेचे दर काही कारणाने या मर्यादेपेक्षा कमी झाले, तर कारखानदारी तोट्यात जाऊ नये म्हणून शासनाने "स्टॅबिलायझेशन फंड'ची उभारणी करायला हवी.

साखरेच्या आयात- निर्यातीबाबतच्या धरसोडीच्या धोरणाचाही या उद्योगाला नेहमी फटका बसत आला आहे. खरे तर साखरेबाबत पुढील वर्षीचे एकंदरीत उत्पादन, शिल्लक साठा आणि वापर याची आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यानुसार आयात- निर्यातीचे धोरण अगोदरच ठरविले तर कारखाने त्यानुसार नियोजन करतील.

इथेनॉल असो की वीजनिर्मिती कारखाने, मोठी गुंतवणूक करून असे प्रकल्प उभे करतात. कारखान्यांना मिळकतीचे विविध स्रोत उपलब्ध व्हावेत, हा त्यामागचा हेतू असतो. राज्याला वीज कमी पडते म्हणून काही कारखान्यांमध्ये वीजनिर्मितीसाठी शासनाने भागभांडवल घातले आहे. काही काळ हे प्रकल्प चांगलेही चाललेत. परंतु मागील वर्षापासून कारखान्यांकडून वीज खरेदीचे करारच केले जात नाहीत आणि शासन वीज घेतही नाही. इथेनॉलच्या बाबतीतही तसेच घडते आहे.

मागील दोन- अडीच वर्षांत शासनाने इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर सुमारे दहा रुपयांनी कमी केले आहेत. सध्याच्या दरात तर इथेनॉलचा उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला आहे. पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळायचे, असे शासनाचे धोरण असताना, याचे उत्पादनवाढीबरोबर योग्य दराचेही धोरण हवे. साखरेचे उत्पादन गरजेपेक्षा अधिक होत असलेल्या वर्षी तेवढ्या क्षमतेच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्यायला हवी. तसेच, पेट्रोलला पूरक इथेनॉलचा वापर होत असताना याच्या दराची सांगड पेट्रोलच्या दराशी घालायला हवी.

साखर कारखाने आपल्या परिसरात विकासाची बेटे ठरली आहेत. यातून साखरेच्या उत्पादनाबरोबर पर्यावरणपूरक इंधन आणि ऊर्जेची निर्मिती होते. यास प्रोत्साहन मिळाले, तर शासनाचे इंधनावर खर्च होणारे मोठे परकीय चलन वाचणार आहे. शेतकऱ्यांबरोबर परिसर विकासासाठी कारणीभूत अशा या उद्योगाच्या भरभराटीसाठी साखर तसेच उपपदार्थ निर्मिती, त्यांचे दर आणि आयात- निर्यात याबाबतचे दीर्घकालीन धोरण हे हवेच.