या वर्षीच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी, महापुराने (Floods & Wet Drought) चांगलाच धुमाकूळ घातला. हे कमी होते की काय, सध्या चालू असलेल्या ऑक्टोबरमधील पावसाने ग्रामीण भागासह शहरांनाही सळो की पळो करून सोडले आहे. राज्याच्या अनेक भागांत परतीच्या पावसाचा दणका सुरूच आहे. दसऱ्यानंतरच्या चार दिवसांच्या उघडिपीने खरीप पिके काढणीला वेग आलेला असताना पुन्हा परतीच्या पावसाच्या जोरदार आगमनाने सोयाबीन, मका, भात यासह इतरही खरीप पिकांचे (Crop Damage) मोठे नुकसान झाले आहे.

हातातोंडाशी आलेला घास हा पाऊस हिरावत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. पिकांच्या नुकसानीबरोबर ढगफुटीसारख्या पावसाने ग्रामीण भागातील घर-गोठे पडले आहेत. रस्तेही उघडून टाकण्याचे काम हा पाऊस करीत आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवरून उसासह इतरही शेतीमाल तसेच निविष्ठांची वाहतूक शेतकऱ्यांसाठी जिकिरीची ठरणार आहे.

मागील काही वर्षांपासून वारंवार ढगफुटीसदृश कोसळणाऱ्या पावसाचा सखोल अभ्यास हवामान विभागाने करायला हवा. शिवाय परतीच्या पावसाच्या बदलत्या वेळापत्रकाचाही अभ्यास झाला पाहिजे. कृषी विभागाने देखील बदलत्या पाऊसमानात शेतीचे नुकसान होणार नाही, अथवा कमीत कमी नुकसानीच्या अनुषंगाने पीक सल्ले शेतकऱ्यांना द्यायला हवेत.

गेल्या काही वर्षांपासून कमी कालावधीत अधिक तीव्रतेचा पाऊल पडत आहे. हा पाऊस ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी जनजीवनही विस्कळीत करीत आहे. थोड्या पावसानंतरही शहरांमध्ये रस्त्यांना ओढ्या-नाल्यांचे स्वरूप येत आहे. सखोल भागात पाणी साचत आहे. जिथे मोकळी जागा असेल तिथे पाणी तुंबत आहे. यामुळे शहरांत रस्त्यावरील अपघात वाढत आहेत.

सोसायट्यांमध्ये दुसऱ्या-तिसऱ्या मजल्यापर्यंत पावसाचे पाणी शिरत आहे. शहरांतील दुकाने-गोदामे पाण्याखाली येत आहेत. शहरी व्यवसाय-उद्योगधंद्याचेही यात मोठे नुकसान होत आहे. हे सगळे भीषण असून, सर्वसामान्य नागरिकांना चीड आणणारे, त्यांचा मनःस्ताप वाढविणारे आहे. पावसाची तीव्रता वाढत असली तरी शहरांमध्ये होत असलेला जलप्रलय हा मानवनिर्मितच आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या मोठ्या शहरांबरोबर जिल्ह्याची ठिकाणी वाहणाऱ्या नद्या-ओढ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून, हे प्रकार अजूनही सर्वत्र चालूच आहेत. शहरांमधील इमारती असो अथवा रस्ते बांधकाम व्यवसायात पर्जन्यमानाचा विचारच केला जात नाही. शहरातील कोणतीही विकास कामे ही जमीन सपाट करून केली जातात.

त्यामुळे पाणी वहनाचे नैसर्गिक चढ-उतार बदलून जातात. स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल्वे च्या नावाखाली नदीपात्रात पुलांसाठी पिलर (खांब) उभे केले जात आहेत. नदी-नाल्यात राडारोडा टाकून जलप्रवाह अडविला जात आहे. रस्ते करताना बहुतांश ठिकाणी ड्रेनेजची व्यवस्था नाही. रस्त्याच्या कडेचे फुटपाथ असो की शहरातील मोकळी जागा, तेथे पेव्हरब्लॉक बसविले आहेत. त्यामुळे पाणी मुरण्यासाठी जागाच नाही.

पडणारे पाणी धो-धो वाहायला लागते आणि रस्ते जलमय होतात. राज्यात शहरांलगतच्या खेड्यांचा नियोजित विकास केलाच जात नाही. आधी अशा खेड्यांमध्ये टोलेजंग इमारती उभ्या राहतात, त्यानंतर तेथे जाणारे रस्ते, पाणी आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विचार होतो, जे योग्य नाही. कालच्या पावसाने पुणे शहरांची झालेली अत्यंत दयनीय अवस्था हा एक ‘ट्रेलर’ समजावा. यातूनही आपण काही शिकलो नाही तर पुढे विनाशकारी पिक्चर नक्कीच पाहावा लागेल.

शहरांतील नदी-ओढे असो की रस्ते त्यावरील अतिक्रमणे तत्काळ हटवावी लागतील. त्यात पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, हेही पाहावे लागेल. शहरांत मोठे प्रकल्प बांधकाम करताना घ्यावयाच्या पर्यावरणीय परवानगीत पारदर्शकता आणायला हवी

शिवाय अशी परवानगी घेताना त्यात पावसाच्या जलनिस्सारणाचे प्रयोजन करायला हवे. गरज नसताना कुठेही पेव्हरब्लॉक बसविणे, डांबरीकरण करणे थांबले पाहिजे. येथून पुढे तरी शहर विस्तार हा नियोजित झाला पाहिजे, यावर भर द्यायला हवा.