जागतिक तापमान (Global Worming) वाढीचा फटका कृषी फलोत्पादनाला (Agril. Fruit Production) सध्या मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, थंडी, धुक्याची अनिश्चितता याचा विपरीत परिणाम मागील सलग पाच वर्षे कोकणातील जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याच्या उत्पादनावर (Mango Production) झाला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत उत्पादनात घट होत आहे. पाच वर्षांपूर्वी ७० ते ७५ टक्के आंब्याचे उत्पादन मिळत असे. मागील पाच वर्षांत ते कमी कमी होऊन नुकत्याच संपलेल्या हंगामात ते अवघे १८ ते २२ टक्क्यांवर आले आहे. मागील हंगामात नोव्हेंबर २०२१ पासून आंब्याची मोहोर प्रक्रिया अंशतः सुरू झाली. अर्थात, या मोहोर संवर्धनाच्या कसोटीला उतरण्याची मुख्य जबाबदारी शेतकऱ्यांवर आली. यासाठी शेतकरी बांधव कष्ट घेत होते. मात्र या उत्पादनातील मुख्य अडथळा ठरला तो म्हणजे १ व २ डिसेंबर २०२१ ला झालेली अतिवृष्टी! या अतिवृष्टीमुळे आंब्यावर मावा, तुडतुडे व फुलकिड्यांच्या आक्रमणांमुळे मोहोर काळा पडून फुललेली झाडे व बागा काळ्या ठिक्कर पडल्या. आंबा उत्पादकांनी पुन्हा मोहोर येऊन तो संवर्धनासाठी कीटकनाशके, बुरशीनाशके यांच्या फवारण्या केल्या. पुन्हा मोहोर प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागला. परिणामी हंगाम दीड महिना उशिरा सुरू झाला. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीपासून अंशतः सुरू होणारा आंब्याचा हंगाम एप्रिलपासून सुरू झाला. साधारणतः फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत हापूस बाजारात आला. तर त्याला चांगला भाव मिळतो व एप्रिल-मे महिन्यात तुलनेने भाव कमी होतो. कारण याच वेळी कर्नाटक आंध्र, चेन्नई, गुजरात येथील आंबे बाजार समितीच्या ठोक मंडईत विक्रीसाठी येतात.

पूर्वी आठ फवारण्यांत आंबा उत्पादकांचे भागत असे. मात्र गेल्या हंगामात सहा फवारण्या अधिक कराव्या लागल्या. त्यामुळे पूर्वीच्या खर्चात दुपटीने वाढ झाली. आंब्याच्या उत्पादनाला उशीर, आणि अनेक राज्यांतून एकाचवेळी आंबे बाजारात आल्याने हापूसचा दर पडला. याच वेळी बाजार समित्यांमधील दलाल व व्यापाऱ्यांनी कोकणातील शेतकऱ्यांनी मे १५ नंतर आंबा विक्रीसाठी पाठवू नये असे सांगितले. त्यामुळे आंबा उत्पादकांची मोठी अडचण झाली. कारण आपण स्वतः उत्पादनात हवी तेवढी मेहनत घेतो, मात्र विक्री व्यवस्थेत कमी पडतो आणि दलाल व्यापारी शेतकऱ्यांच्या असहाय्यतेचा फायदा उठवितात.आज कोकणात मोठ्या प्रमाणात हमखास व चांगले पैसे मिळविण्याच्या उद्देशाने हापूस आंब्याची लागवड केली जात आहे. मूळचे कोकणातील मुंबई, पुणे, विरार, नाशिक आदी शहरांत नोकरी व्यवसायानिमित्त असलेले चाकरमानी निवृत्तीनंतर आपल्या गावी आंबा लागवडीकडे वळले आहेत. शासनाच्या १०० टक्के अनुदानाचा लाभ उठवून ते प्रयोगशील आंबा लागवड करीत आहेत. सध्या कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यात १ लाख १३ हजार हेक्टर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ३३ हजार ४७५ हेक्टर क्षेत्र, रायगड जिल्ह्यात १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रात आंबा लागवड आहे. तुलनेने ठाणे व पालघर जिल्ह्यांत आंबा लागवडीचे क्षेत्र कमी आहे. कोकण हापूसला भौगोलिक नामांकन (जीआय) देखील मिळाले आहे. मागील आठ-दहा वर्षांत राज्याच्या मंडईत विक्रीसाठी येणारा कर्नाटकी आंबा हा दिसायला कोकण हापूससारखा आहे. मात्र चवीला तो निकृष्ट आहे. असे असले तरी जादा नफा कमवण्याच्या हेतूने अडते, दलाल व व्यापारी कर्नाटक व आंध्रचा आंबा विकण्याला प्राधान्य देतात. बऱ्याचदा कोकण हापूसच्या नावावर हा कमी प्रतीचा आंबा ग्राहकाला विकला जातो. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हा विक्रीचा प्रकार कृषी पणन मंडळाने दखल घेतल्यामुळे उघडकीस आला. मात्र असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. त्यामुळे कोकण हापूसवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. हे थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाच्या वतीने पणन विभागाचे प्रधान सचिवांना भेटून लेखी निवेदनाद्वारे काही महत्त्वाच्या सूचना आम्ही केल्या आहेत.

उदा. बाजार समित्यांमध्ये ज्या वेळी कर्नाटकी आंबा व अन्य प्रदेशातील आंबा येईल त्या वेळी तो ज्या ठिकाणचा आहे त्याचा उल्लेख करणे बंधनकारक करावे. कोकण हापूसच्या पेट्या, बॉक्सेस वेगवेगळ्या ठेवण्यात याव्यात. जेणेकरून हापूसच्या ग्राहकाला असली हापूस मिळेल, त्याची फसवणूक होणार नाही. राज्याचे पणन संचालक यांना अशाच प्रकारचे निवेदन देऊन संघाच्या वतीने या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नात त्यांचे लक्ष वेधले आहे. दोन्ही वरिष्ठ अधिकारी हा गंभीर प्रश्‍न सोडविण्याबाबत सकारात्मक आहेत.

पूर्वी कोकणातील ७० टक्के आंबा ठोक विक्रीच्या उद्देशाने बाजार समिती कोल्हापूर, सांगली, पुणे, नवी मुंबई, आदी मंडईमध्ये येत असे. मात्र मागील आठ-दहा वर्षांपासून बाजार समित्यांमध्ये आजच्या घडीला फक्त ५० टक्केच आंबा विक्रीला येतो. भविष्यात तो ४० टक्क्यांहून खाली येणार आहे. कारण सोशल मीडियाचे प्रभावी साधन असून देखील शेतकऱ्याला आपल्या मालाची पट्टी त्याच दिवशी मिळत नाही. खेदाची बाब म्हणजे अजूनही बाजार समित्यांमधून जुन्याच पद्धतीने खरेदी विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. शेतकरी बाजार समितीला पर्याय म्हणून उत्पादक ते ग्राहक ही पद्धत राबवून शहरातील गृहनिर्माण संस्था, आठवडे बाजार, राज्यातील छोट्या-मोठ्या बाजारपेठा, रिटेल, ऑनलाइन राज्यातील व देशातील महत्त्वाची गजबजलेली शहरे, पर्यटन स्थळे, कृषी पणन मंडळ पुणे यांचे मार्फत तसेच मँगो फेस्टिवलच्या माध्यमाने उभारलेल्या स्टॉलमार्फत व अन्य माध्यमाने ३० टक्के आंब्याची विक्री करतात. १५ टक्के आंबा निर्यात होतो. कॅनिंग व प्रक्रिया उद्योगात ५ टक्के आंबा जातो. मागील हंगामात कॅनिंगला सुद्धा कमी आंबा मिळाला. त्यामुळे कोकणात या उद्योगात कार्यरत असलेल्यांना कमी पल्प उपलब्ध झाला. प्रक्रिया उद्योगावर यांचा विपरीत परिणाम झाला.

मागील दोन वर्षे कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे निर्यातीवर परिणाम झाला होता. मागील हंगामात उत्पादन कमी झाल्यामुळे हापूसची निर्यात कमी झाली. मात्र समाधानाची बाब म्हणजे युनायटेड किंग्डम (युके) साठी पूर्वी असलेले व्हीएचटी चे बंधन रद्द करण्यात आले. हापूस प्रमाणेच आपल्या राज्यात औरंगाबाद, सोलापूर, या जिल्ह्यांमध्ये केशर आंब्याची लागवड वाढत आहे. त्यामुळे हापूस व केसर निर्यातीत महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ, अपेडा या राज्य व केंद्र शासनाच्या यंत्रणांनी मोठा पुढाकार घेतला तसेच जलवाहतुकीद्वारा देखील निर्यात करण्यात आली. जलवाहतुकीच्या माध्यमाने एअर कार्गोच्या तुलनेने खर्च कमी येतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला अधिक पैसे मिळतात, त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होते. त्यामुळे पुढील हंगामापासून जलवाहतुकीद्वारा निर्यात कशी वाढेल, याकडे शासनाने अधिक लक्ष द्यायला हवे.

मागील पाच वर्षांतील प्रतिकूल हवामानामुळे आंबा उत्पादनात घट होत असून उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्याचवेळी आंब्याला अत्यल्प दरही मिळतोय. त्यामुळे कोकणातील आंबा उत्पादकाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती पाहता कोकणातील आंबा उत्पादकांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळायला हवी. यासाठी महाराष्ट राज्य आंबा उत्पादक संघाच्या वतीने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र त्याची कोणतीच दखल शासन दरबारी घेण्यात येत नाही.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष आहेत.)