Crop Insurance : ई-पीक पाहणी या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला दोन वर्षे झाली तरी त्याचा गाडा काही रुळावर येताना दिसत नाही. ऑगस्ट महिना संपून गेला तरी राज्यात यावर्षी केवळ २६.६१ टक्के क्षेत्रावर ई-पीक पाहणीची नोंद झाली नाही. प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या वर्षांत (२०२१) ७५ टक्के तर दुसऱ्या वर्षात (२०२२) ९१ टक्के क्षेत्रावर ई-पीक पाहणी झाली होती. या दोन्ही वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी आत्तापर्यंत खूपच कमी क्षेत्र नोंदविले गेले आहे.

त्यातच ई-पीक पाहणीचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश महसूल व कृषी विभागाने दिले आहेत. ई-पीक पाहणीत शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांचे फोटो काढून करायची असते. त्यात आता मूग, उडदाची काढणी सुरू झाली आहे. काही दिवसांत सोयाबीन काढणीला पण सुरुवात होईल.

अशावेळी ई-पीक पाहणीचे १०० टक्के उद्दिष्ट कसे गाठणार? असा सवाल उपस्थित होतो. ‘माझी शेती माझा सातबारा, मीच नोंदविणार पीकपेरा’ या शीर्षकाखाली शासनाने शेतकऱ्यांकरिता ई-पीक पाहणी ॲप विकसित केले आहे. परंतु ॲप विकसित केल्यानंतर प्रत्यक्ष ई-पीक पाहणीची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर लोटून महसूल तसेच कृषी विभागाने यातून अंग काढून घेतले असल्याने एका चांगल्या प्रकल्पाचा फज्जा उडताना दिसतो.

महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी सन्मान योजनेप्रमाणे ई-पीक पाहणी प्रकल्पातही महसूल तसेच कृषी विभागाचा असमन्वय दिसून येतो. यासह प्रत्यक्ष ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी यामुळे राज्यात पीकपेरा नोंदणीचा एक चांगला प्रकल्प रखडत आहे, याची नोंद घ्यायला हवी.

आधीच्या पीकपेरा नोंदणीतील गोंधळ आणि त्यानंतर एकंदरीतच फिसकटत असलेले सर्वच योजनांचे नियोजन पाहता ई-पीक पाहणी क्रांतिकारक पाऊल म्हणावे लागेल. परंतु ही नोंदणी बऱ्याच ठिकाणी होत नसल्याने नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान भरपाई, पीकविम्याचा लाभ मिळताना तसेच नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर हमीभावाने शेतीमाल विक्री करताना शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतोय. ई-पीक पाहणी ॲपचे सुधारीत व्हर्जन आले तरी त्यातील अडचणींचे कवित्व काही संपताना दिसत नाही.

राज्यात अनेक शेतकऱ्यांकडे ॲड्रॉईड मोबाइल नाहीत. ॲड्रॉईड मोबाइल असलेल्या काही शेतकऱ्यांना हे ॲप डाउनलोडच होत नाही. ॲप डाउनलोड झाले तर बहुतांश शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंदणी प्रक्रिया माहीत नाही. ही प्रक्रिया माहीत असली तर बहुतांश शेतात, गावात इंटरनेट रेंज मिळत नाही. इंटरनेट रेंज मिळाली तर अनेकदा ई-पीक पाहणीचे सर्व्हर डाऊन असल्याने फोटो, माहिती अपलोड होत नाही. काही शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया पूर्ण करून सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद दिसत नाही.

काही शेतकरी मिश्र तसेच आंतरपिकांची नोंदणी यांत होत नसल्याची तक्रार करतात. ई-पीक पाहणीतील अशा सर्व तांत्रिक अडचणींनी शेतकरी त्रस्त आहेत. राज्यात ई-पीक पाहणी १०० टक्के पूर्ण करायची असेल तर प्रथम महसूल आणि कृषी विभागाने प्रत्येक गावात समन्वयाने काम करावे. ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना येत असलेल्या सर्व तांत्रिक अडचणी तत्काळ दूर करायला हव्यात.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जे शेतकरी ठरावीक वेळेत ई-पीक पाहणी पूर्ण करू शकले नाहीत अशा सर्व शेतकऱ्यांनी नोंदणी कृषी तसेच महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी करायला हवी. ई-पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणी, दोष दूर होत नाही, तोपर्यंत १०० टक्के क्षेत्राचे उद्दिष्ट का ठेवले जाते? हा खरा प्रश्न आहे. आणि त्याही पुढील बाब म्हणजे ह्या अडचणी दूर होत नाहीत आणि १०० टक्के उद्दिष्ट साध्य होत नाही, तोपर्यंत योजना, अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीच्या नोंदीची सक्ती देखील टाळायला हवी.