Nagpur News : दर्जेदार रोपनिर्मितीसाठी केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेने त्यांच्याकडील तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र याचे शुल्क जास्त असल्याने त्याला रोपवाटिकाधारकांचा प्रतिसादच मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘महाऑरेंज’ने एक ठराव घेत हे शुल्क एक लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे.

केंद्रीय लिंबूवर्गीय संस्थेद्वारे किडरोगांचा कमी प्रादुर्भाव होण्याच्या उद्देशाने निरोगी रोपनिर्मितीसाठी खास तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. त्यामध्ये मातीचे निर्जंतुकीकरण व इतर तांत्रिक बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळेच ‘एनआरसीसी’च्या रोपांना देशभरातून मागणी राहते. परंतु इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात रोपांचे उत्पादन करण्याची क्षमता नसल्याने ‘एनआरसीसी’कडून त्यांच्याकडील तंत्रज्ञान खासगी रोपवाटिकांधारकांना देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यासाठी सूचना केली होती. परंतु खासगी रोपवाटिकाधारकांना अधिस्वीकृती देण्यासाठी सुरवातीला दहा लाख रुपयांचे शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे रोपवाटिकाधारकांचा त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी हे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी होत होती.

दरम्यान, ‘महाऑरेंज’ने हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला. गडकरी यांनी देखील शुल्क एक लाख रुपये करावे, अशी सूचना केली. परंतु तज्ज्ञांचे दौरे व तांत्रिक मार्गदर्शन यावर खर्च होत असल्याने ‘एनआरसीसी’ने शुल्ककपातीस नकार दिला. उलट दहा लाखांवरून ते १२ लाख रुपये शुल्क केले. आता हे शुल्क कमी करावे, यासाठी ‘महाऑरेंज’ने त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतच ठराव घेतला आहे.