पुणे : राज्यात यंदा हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी काळजीपूर्वक होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा करून नियोजन केले जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना आता पेमेंटसाठी महिनाभर ताटकळत न ठेवता ४८ तासांत ऑनलाइन पेमेंट केले जाईल, अशी माहिती नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार चढ्ढा यांनी दिली.   हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी नाफेडने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांकडून नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर शेतीमालाची खरेदी केल्यानंतर दोन-दोन महिने पेमेंटसाठी ताटकळत राहावे लागते. मात्र शेतकरी पेमेंट पद्धतीत आम्ही यंदा मोठे बदल करून थेट ऑनलाइन पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे श्री. चढ्ढा म्हणाले.  राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये तसेच इतर ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी नाफेडने उघडलेल्या खरेदी केंद्रांवर शेतीमालाची खरेदी होताच ऑनलाइन माहिती भरली जाईल. शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक तसेच बॅंक खात्याची माहितीदेखील घेतली जाईल. त्यामुळे ४८ तासांत शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात खरेदीचे पेमेंट केले जाणार आहे. त्यासाठी अत्यावश्यक सॉफ्टवेअर निर्मिती झाली असून, प्रशिक्षणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल, असेही श्री.चढ्ढा यांनी स्पष्ट केले. 

शेतकरी कंपन्यांसाठी शिफारस  हमीभावाने होणाऱ्या सरकारी खरेदी प्रक्रियेत अभिकर्ता संस्था म्हणून शेतकरी उत्पादक समावेश करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे, असे श्री.चढ्ढा यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. महाराष्ट्रात महाएफपीओच्या मदतीतून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी गेल्या हंगामात हमीभाव खरेदीत लक्षणीय काम केले आहे. मात्र गेल्या हंगामाप्रमाणे यंदा लघुकृषक व्यापार संघ अर्थात एसएफएएसीकडून खरेदी होण्याची शक्यता कमी आहे. राज्यात हमीभाव खरेदीची जबाबदारी नाफेडकडेच राहील. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा चांगला वापर करण्याचे नाफेडने ठरविले आहे. त्यामुळेच अभिकर्ता संस्था म्हणून शेतकऱ्यांच्या संस्थांना प्राधान्य देण्याची शिफारस आम्ही केली आहे, असे श्री.चढ्ढा म्हणाले.  बाजार समित्या बनल्या लुटीची केंद्रस्थाने राज्यात शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल विक्री व्यवस्थेसाठी तयार करण्यात आलेल्या बाजार समित्यांचा मुख्य हेतू सफल झाला आहे काय, तसेच बाजार समित्यांच्या रचनेचा योग्य वापर होतो आहे काय, असा प्रश्न विचारला असता श्री. चढ्ढा म्हणाले, की शेतकरी कष्टाळू असून तो पिकवत असलेल्या मालाला बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी पोषक वातावरण नाही. या बाजार समित्याच लुटीची केंद्रस्थाने बनल्या आहेत. त्यांना बदलण्यासाठी केंद्र शासनाने मॉडेल अॅक्ट आणला आहे. ई-नाम व्यवस्था देखील बाजार समित्यांना पर्याय म्हणून पुढे आणावी लागली आहे. मॉडेल अॅक्ट लागू करण्यात अडचणी येत आहे. तसेच ई-नाम देखील हळूहळू चालू होत असले, तरी या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना भविष्यात चांगले दिवस येतील असे वाटते, असेही श्री. चढ्ढा यांनी नमूद केले.