नाशिक  : दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे या हेतूने प्रस्तावित असलेल्या महत्त्वाकांक्षी दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-दमणगंगा-तापी-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पाबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी (ता. २८) मंत्रालयात झाली. या वेळी महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्रालाच मिळावे, अशी भूमिका जलसंपदामंत्री जयंत पाटील आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली. स्थानिक छोट्या पाटबंधारे प्रकल्पांनाही यात समावून घेऊन त्यांच्या कामांना गती द्यावी, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.

बैठकीत जलसंपदा विभागाचे प्रमुख अधिकारी, आमदार दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, नितीन पवार, नरहरी झिरवाळ, माणिकराव कोकाटे, जलचिंतन संस्थेचे राजेंद्र जाधव आदी उपस्थित होते. केंद्र सरकारने १९८० मध्ये तयार केलेल्या नॅशनल परस्पेक्टीव्ह प्लॅनमध्ये देशातील एकूण ३० आंतरराज्यीय नदी जोड योजनांची आखणी करण्यात आली. या योजनांपैकी महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमधील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या दोन आंतरराज्यीय योजना प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार केंद्रातर्फे प्रस्तावित दोन आंतरराज्यीय व महाराष्ट्र राज्याअंतर्गत चार नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून प्रस्तावित करून त्यानुसार महाराष्ट्र, गुजरात व केंद्र सरकार यांच्यात करायच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा केंद्र सरकारला सादर केला आहे.

या करारानुसार आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातील दोन्ही राज्यांमधील प्रस्तावित पाणीवाटपाबाबत गुजरात सरकारने अद्यापही सहमती दिलेली नाही. दमणगंगा-पिंजाळ या प्रकल्पातून मुंबई शहराला पिण्यासाठी ३१ टीएमसी, नार-पार-गिरणा प्रकल्पातून तुटीच्या तापी खोऱ्यात (गिरणा) १०.७६ टीएमसी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी,दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी व पार-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळग्रस्त गोदावरी खोऱ्यात १५.६० टीएमसी, ऊर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त १० टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. विशेषतः दमणगंगा-पिंजाळ पूर्ण झाल्यावर ऊर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त १० टीएमसी पाणी देणे शक्य आहे. त्यामुळे गोदावरील खोऱ्यात एकूण २५.६० टीएमसी पाणी वळवणे शक्य होणार आहे. याचा दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे या बैठकीत सांगण्यात आले.