पुणे - या वर्षी काही शेतीमालाला चांगले दर मिळू लागताच सरकारने वायदे बाजारात (Future Market) हस्तक्षेप करून काही शेतीमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली आहे. बी.टी. वांग्याला (B.T Brinjel) बंदी घालून तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य नाकारले आहे. याविरोधात शेतकरी संघटनेसह स्वतंत्र भारत पक्ष सत्याग्रह (Swatantra Bharat Paksh) करणार असल्याची माहिती  पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

हेही वाचा - cotton market: पांढरं सोनं उद्योगाच्या डोळ्यात का खुपतंय?

या वर्षी अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे. परिणामी सोयाबीनला चांगले दर मिळत होते. मात्र पोल्ट्री उद्योजकांच्या दबावामुळे सरकारने सेबी (SEBI) मार्फत सोयाबीन सहित इतर आठ शेती मालांच्या वायदे बाजारावर बंदी घतली आहे. शेतकर्‍यांना दोन पैसे नफा मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली की, सरकार नेहमीच अशाप्रकारे शेती व्यापारामध्ये हस्तक्षेप करून भाव पाडते. आता टेक्सटाईल लॉबी कपाशीचे दर पाडणयासाठी सक्रीय झाली आहे. सरकारने हा निर्णय त्वरित  मागे घ्यावा, यासाठी घनवट यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर व अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांना पत्र दिले आहे.

हेही वाचा - खतांच्या वाढलेल्या किमती पूर्ववत करा; कृषिमंत्री दादा भुसे यांचे केंद्राला पत्र

जगभर जनुक अभियांत्रिकी (Genetic Engineering) तंत्रज्ञानाला मान्यता मिळाली असून, त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. मात्र भरतात या तंत्रज्ञानाला बंदी घातली आहे. जी. एम. तंत्रज्ञानाचा (GM Technology) वापर करून तयार केलेल्या पिकांच्या चाचणया घेऊन मान्यता देण्यासाठी असलेली सरकारी संस्था जी.ई.ए.सी. ने भारतात तयार केलेल्या बी.टी. वांग्याच्या चाचण्या घेऊन ते पर्यावरण, जनावरे व मणुष्यास हानीकारक नसल्याचा निर्वाळा देत मान्यता दिली होती. मात्र काही गटांच्या दबावाला बळी पडून २०१० मध्ये बी. टी. वांग्याच्या चाचण्या व पीक घेण्यास बंदी घातली आहे. शेतकरी संघटनेने अनेकवेळा विनंती करून ही सरकार बंदी हटवायला तयार नाही. सरकारच्या या आडमुठ्या भुमिकेच्या विरोधात स्वतंत्र भारत पक्ष आणि शेतकरी संघटना, कायदेभंग करून सत्याग्रह करणार आहे. सरकारने ही बंदी हटवली नाही, तर १७ फेब्रुवारी रोजी घनवट त्यांच्या शेतात बी. टी.  वांग्याची जाहीर लागवड करणार आहेत. 

शेती सुधारणांबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाच्यावतीने एक खुले पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना आज देण्यात येणार आहे. या पत्रात देशाच्या कृषी धोरणांबाबत एक श्वेत पत्रिका तयार करण्यात यावी, शेतीमाल व्यापारातील हस्तक्षेप बंद करावा व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

केंद्र शासनाने भारतात झिरो बेजेट शेतीवर जास्त भर देण्याचे ठरविले आहे. मात्र हा प्रयोग देशाला उपासमारीकडे घेउन जाईल. झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने बजेट खर्च करण्या ऐवजी सरकारने, महाग झालेली रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी किमतीत देण्यासाठी खर्च करावे, असे ही घनवट यांनी सांगितले.