कृषी यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने 'रयथ शक्ती' (Raitha Shakti) नावाची एक योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना डिझेलसाठी अनुदान (Subsidy For Diesel) देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

हेही वाचा - हमीभावाने तूर खेरदीला शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद

कर्नाटक राज्याचा २०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavraj Bommai) म्हणाले की, कृषी यंत्रांना (Agriculture Equipments) प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा इंधन खर्चाएवरील भार हलका करण्यासाठी डिझेलसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. 'रयत शक्ती' योजनेअंतर्गत  राज्यात पहिल्यांदाच २५० रुपये प्रति एकर या प्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त पाच एकरपर्यंत शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आहे. या  योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - जागतीक खत बाजार विस्कळीत होण्याची शक्यता

याशिवाय लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात सर्वत्र कृषी यंत्राधार केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. पिकांच्या काढणीनंतरचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि मुल्यवर्धनासाठी प्रोत्साहनपर विविध योजनांची रुपरेषाही बोम्मई यांनी यावेळी सादर केली. 

कर्नाटक राज्य कृषी उत्पादन प्रक्रिया आणि निर्यात महामंडळाच्या माध्यमातून (केएपीपीइसी) शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी (FPO) ५० कोटींची योजना तयार करून काढणी पश्चात व्यवस्थापन, विपणन आणि निर्यात केंद्रे विकसित केली जातील, असेही बोम्मई यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील सर्वात जास्त द्राक्ष लागवडीखालील क्षेत्र असलेल्या विजयपुरा जिल्ह्यातील तोरावी गावात ३५ कोटी खर्चून सार्वजनिक -खाजगी भागीदारी (PPP)  तत्वावर कोल्ड स्टोरेज सुविधा उभारण्यात येणार आहे. कोल्ड स्टोरेजमुले राज्यातील द्राक्ष आणि वाईन मंडळाचे द्राक्ष संवर्धन, वाहतुकीचे काम सोपे होणार आहे.

याशिवाय राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत येत्या पाच वर्षात राज्यातील ऑईल पाम लागवड क्षेत्र २५ हजार हेक्टरने वाढविण्यासाठी ३५ कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे.