मस्त्यव्यवसाय क्षेत्राने देशांतर्गत गरजा भागवण्यासोबतच निर्यातवाढीसाठी उत्पादनाच्या अधिकाधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा (scientific methods in production) अंगीकार करायला हवा, असे आवाहन केंद्रीय पशुसंवर्धन, मस्त्यपालन, दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी केले आहे. 

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) आणि केंद्रीय पशुसंवर्धन, मस्त्यपालन, दुग्धविकास मंत्रालय आणि राष्ट्रीय मस्त्यविकास मंडळ (NFDI) , सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'शोकेसिंग इंडिया ऍज ए हब फॉर ॲक्वाकल्चर अँड फिशरीज इन्व्हेस्टमेंट' या विषयावरील परिसंवादात रुपाला बोलत होते.   

मस्त्यपालन क्षेत्राची खरी क्षमता लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून २०२४-२०२५ पर्यंत देशाचे मस्त्योत्पादन २२ दशलक्ष मेट्रिक टनांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ज्यामुळे २८ दशलक्ष मस्त्य शेतकरी, मत्यव्यावसायिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन येणार आहे.  

मस्त्यव्यवसाय क्षेत्रातील बहुतांशी (७४ टक्के) निर्यात पारंपरिक उत्पादनांची आहे, मूल्यवृद्धी झालेल्या उत्पादनांचे प्रमाण नगण्य (७ टक्के) असे आहे. मस्त्यबीज गुणवत्ता, उपलब्धता मस्त्यशेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अंगीकार आणि उत्पादनांची सुरक्षितता या गोष्टींवर अधिक लक्ष्य केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन आयटीसीच्या कृषीउद्योग विभागाचे प्रमुख रजनीकांत राय यांनी केले आहे. 

गेल्या पाच वर्षांपासून भारतीय मस्त्यपालन आणि जलचर क्षेत्राचा वार्षिक वाढीचा दर सरासरी ७.५३ टक्के राहिला आहे.  २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात भारताने ४६,६६२ कोटी रुपयांची १२.८९ लाख मेट्रिक टन मस्त्योत्पादने निर्यात केली आहेत. 

तंत्रज्ञानाच्या आधारे अनेक निरुपयोगी वा पडीक जागा उत्पादनयोग्य बनवता येतील. सीवीड फार्मिंगसारख्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीला चालना देता येईल, अशी माहिती  केंद्रीय पशुसंवर्धन, मस्त्यपालन, दुग्धविकास राज्यमंत्री डॉ. एल.मुरुगन यांनी दिली आहे.       फिशरीज अँड ॲक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडच्या (FIDI ) माध्यमातून केंद्र सरकार ७५२२.४८ कोटींचा निधी देशांतर्गत आणि समुद्री परिसरातील मस्त्यपालनास प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

यापूर्वी केंद्र सरकारकडून २०,०५० कोटी रुपयांची प्रधानमंत्री मस्त्य संपदा योजना (PMSSY) जाहीर करण्यात आली आहे. २०२०-२०२१ ते २०२४-२०२५ या कालावधीत सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशात ही योजना राबवण्यात येणार आहे. जानेवारी २०२२ पर्यंत या योजनेअंतर्गत ५२३४ कोटींचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सुमारे १६ लाख मस्त्यव्यावसिकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.