केंद्र सरकारकडून १ लाख कोटी रुपयांच्या ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्टर फंड (Agriculture Infrastructure Fund) वितरणासाठीचे निकष बदलण्यात येणार आहेत. केवळ वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याऐवजी संबंधित क्षेत्रातील गरजानुरूप हा निधी वितरीत करण्यात यायला हवा, जेणेकरून या निधीच्या माध्यमातून संबंधित प्रकल्प मार्गी लागावेत, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवत केंद्र सरकारने हे निकष बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिझनेस लाईनने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.  

हेही वाचा- हेही वाचा-  एनसीडेक्सला वायदे बंदीचा फटका  

केंद्र सरकारने गेल्या दोन महिन्यात ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्टर फंड (Agriculture Infrastructure Fund)अंतर्गत प्रकल्पांसाठी १५०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. एकूण ७६०३ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी प्रत्यक्ष वितरणाचे प्रमाण केवळ ४१ टक्के एवढे भरले आहे.  डिसेंबर २०२१ च्या दुसऱ्या आठवड्यात संबंधित प्रकल्पांसाठी ६१५७ कोटी रुपयांचा निधी मजूर करण्यात आला होता, त्यातील प्रत्यक्ष निधी वितरणाचे कामही अवघे ३५ टक्के होते.  

कृषी क्षेत्रासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या प्रकल्पांसाठी मंजूर निधी वाटपातील सध्याच्या निकषामुळे संबंधित बँक आणि राज्ये हे केवळ उद्दिष्टपूर्तीच्या मार्गानेच वाटचाल करत असल्याची प्रतिक्रिया या प्रक्रियेत सहभागी सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.   राज्यांना निर्धारित निधी वितरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी व्यावसायिक (Commercial Banks) अथवा सहकारी बँका (Cooperative Banks)ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्टर फंड वितरणासाठीही (Agriculture Infrastructure Fund ) त्यांची नेहमीची वहिवाट पाळत आहेत.

व्हिडीओ पहा- 

पायाभूत सुविधा उभारणीविषयक प्रकल्पांचे महत्व ओळखून त्यानुसार निधीवाटप करण्यात आला तरच या महत्वाकांक्षी योजनेला अर्थ प्राप्त होणार आहे. या दृष्टीकोनातून प्रकल्पांच्या गरजेनुरूप निधी वितरणाची गती वाढवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय या प्रक्रियेत सहभागी घटकांशी संवाद साधत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्टर फंड (Agriculture Infrastructure Fund) वितरणासाठी बँका आणि राज्यांवर उद्दिष्टपूर्तीसाठी दबाव असल्याचे मान्य करूनही कुठेतरी निधी मंजूर करण्यात आलेला प्रकल्प संबंधित ठिकाणी होणे गरजेचा आहे का? याबाबतची चाचपणी करणारी यंत्रणा असायला हवी, असेही या सूत्रांनी नमूद केले आहे. 

काढणी/ कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि समूहशेतीसाठी ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्टर फंड देण्यात येतो. ज्यात प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS),शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMCs),कृषी उद्योजक आणि स्टार्टर्स अप्सना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिल्या जाते.