पुणे  : राज्यातील विविध धरणांच्या क्षेत्रात नव्याने ५ हजार ८२० पाणी वापर संस्था सोसायट्या स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याद्वारे संस्थांच्या लाभक्षेत्राखाली किमान २९ लाख ३८ हजार शेतजमिनी ओलिताखाली येणार आहे.

“पाणी वापर सोसायट्यांच्या स्थापनेसाठी अत्यावश्यक असलेल्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास सोसायट्यांच्या लाभक्षेत्राखाली किमान २९ लाख ३८ हजार शेतजमिनी येतील. या सोसायट्या स्थापन झाल्याशिवाय पाण्याचे वाटप सरकारी यंत्रणेकडून शेतकरी वर्गाच्या हातात जाणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पाणी वापर सोसायट्यांची संकल्पना पुढे नेण्यासाठी मानसिकतेत बदल करावे लागेल, असे मत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे माजी सचिव एस. ए. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. “सिंचन विकासासाठी अत्यावश्यक ठिकाणी खासगी क्षेत्राचीही मदत घ्यावी लागेल. त्याशिवाय ही संकल्पना पुढे जाणार नाही,” असेही श्री.कुलकर्णी यांचे मत आहे. राज्यात सध्या दोन हजार ९५६ पाणी वापर सोसायट्या स्थापन झालेल्या आहेत. या सोसायट्यांच्या अखत्यारीत ११ लाख ७२ हजार हेक्टर क्षेत्र येते. तथापि, सरकारी यंत्रणेने मिशन मोडवर काम केल्यास अजून आठ हजार सोसायट्या स्थापन होऊ शकतात. यातून शेतकऱ्यांच्या ताब्यात ३५ लाख हेक्टर लाभक्षेत्र देता येऊ शकते.

शेतकऱ्यांसाठी दोन माध्यमातून पाणी वापर सोसायट्या तयार झालेल्या आहेत. यात २००५ च्या महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायद्याच्या अखत्यारीत दोन हजार २८५ सोसायट्या तयार झालेल्या आहेत. तसेच, १९५० च्या सहकार कायद्यान्वये ६७१ संस्था तयार झालेल्या आहेत.

दोन्ही कायद्यानुसार राज्यात तीन हजाराच्या आसपास सोसायट्या तयार झाल्या. मात्र, काही ठिकाणी कामे कागदोपत्रीच सुरू आहे. या सोसायट्या शेतकरीभिमुख करण्याचे मोठे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे.

“सहकारी कायद्याच्या अखत्यारीत ५५ ठिकाणी केवळ करारनामे होणे बाकी आहे. दोन्ही कायद्यानुसार सोसायट्यांची नोंदणी झाली. मात्र, करारनाम्याची प्रक्रिया झालेली नाही. ही प्रक्रिया झाल्यास दोन हजार ठिकाणी सोसायट्यांच्या कामाला सुरुवात होऊ शकते,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.