मुंबई : शेतकऱ्यांना अच्छे दिन आणण्याचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणा, शेतीमालाला हमीभाव न मिळणे, दुष्काळ आदी कारणांमुळे २०१५ ते ऑक्टोबर २०१९ दरम्यानच्या कार्यकाळात राज्यातील १४ हजार १९० शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे.

सिंचनवगळता गत पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रात सरासरी ५५५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आधीच्या काळात हा खर्च २७४० कोटी होता. त्याशिवाय कार्यकाळात पीकविमा, विविध आपत्ती आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या माध्यमातून फडणवीस सरकारने तब्बल ४८ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केल्याचे सांगण्यात येत होते. २०१४ मध्ये राज्यात प्रवाही सिंचन ३२ लाख हेक्टरवर होते. २०१७ मध्ये प्रवाही सिंचनाखालील क्षेत्र ४० लाख हेक्टरवर गेले. मागेल त्याला शेततळ्यांची १ लाख ३७ हजार कामे पूर्ण झाली. १ लाख ५५ हजार विहिरी बांधून पूर्ण झाल्या. शेततळी आणि सिंचन विहिरींच्या माध्यमातून राज्यात पंधरा लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले. ‘जलयुक्त’मधून १६,५०० गावांमध्ये साडेपाच लाख कामे, तर तब्बल २२५ टीएमसी पाणीसाठानिर्मिती झाली. जलसंधारण आणि सिंचनाच्या कामांमुळे शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादकतेत ४५ टक्क्यांची वाढ शक्य झाल्याचे फडणवीस सरकार सांगत होते. 

राज्यात फडणवीस सरकारच्या काळात विदर्भ, मराठवाड्यासाठी विकासाच्या मोठ-मोठ्या घोषणा झाल्या, तरी याच भागात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. कांद्याचे सर्वाधिक पीक घेणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रातही शेतकरी आत्महत्यांचे लोण पसरत चालले आहे. गेल्या पाच वर्षांतील शेतकरी आत्महत्यांचे हे सत्र पाहून उपरोक्त मोठमोठ्या आकड्यांमागचा फोलपणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. 

गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी २०१५ मध्ये राज्यात ३२२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. २०१६ मध्ये ३ हजार ५२, २०१७ मध्ये २९१७, २०१८ मध्ये २७६१ आणि २०१९ च्या नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील २५३२ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे.

नोव्हेंबरमध्ये ३०० शेतकरी आत्महत्या दुर्दैव म्हणजे, राज्यात सत्तानाट्य सुरू असतानाच्या काळात एकट्या नोव्हेंबर महिन्यातच राज्यातील ३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. एकाच महिन्यात इतक्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याची गेल्या चार वर्षांतील ही पहिलीच वेळ आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर लगेचच शेतकऱ्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे दिसून येते. अवकाळी पावसामुळे राज्यातील एक कोटी शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. तसेच, अवकाळी पावसामुळे सुमारे ९३ लाख हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१९ दरम्यान विभागनिहाय शेतकरी आत्महत्या स्थिती ः अमरावती : ९५३, औरंगाबाद : ८३५, नाशिक : ४४२, नागपूर : २१६, पुणे : ८५, कोकण : १

७०२ प्रस्ताव अपात्र २७ फेब्रुवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्याबाबत चौकशीच्या काळात संबंधित व्यक्ती शेतकरी होता किंवा कसे? याबाबतच्या निकषांत सुधारणा करण्यात आली आहे. आपली जीवनयात्रा संपविणाऱ्या शेतकऱ्याने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेतले होते किंवा कसे, याबाबत निकष सुधारण्यात आले असून, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था आणि मान्यताप्राप्त सावकाराकडून कर्ज घेतले असल्यास तसेच या कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्यास संबंधित व्यक्तीला मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात येते.

पात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. गेल्या वर्षात नोव्हेंबरअखेर २५३२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी मदतीचे १३४७ प्रस्ताव पात्र, तर ७०२ प्रस्ताव अपात्र ठरले आहेत; तर ४८३ प्रस्ताव चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. अपात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही.