पुणे  : ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीमुळे देशाच्या विविध बंदरांमध्ये कृषी रसायन उद्योगाचा कच्चा माल अडकून पडला आहे. यामुळे हबकलेल्या कंपन्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे धाव घेतली आहे. 

राष्ट्रीय स्तरावरील कीडनाशके उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे कैफियत मांडली आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या अखत्यारीत कृषी रसायनांच्या उत्पादनांना संचारबंदीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले असतानाही अडचणी येत असल्याने स्वतः गृहमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

“मानवी आरोग्याची काळजी घेणारे वैद्यकीय उपकरणे, रसायने जशी महत्त्वाची आहेत; तशीच कृषी रसायने देखील देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. देशातील ७५ टक्के कीडनाशके मे व सप्टेंबर दरम्यान विकली जातात. त्यामुळे सरकारला आपला दृष्टिकोन बदलून विविध बंदरांमध्ये संचारबंदीच्या कचाट्यात अडकलेला कच्चा माल सोडवावा लागेल, असे उद्योगाचे म्हणणे आहे. 

गृह सचिवांनी यापूर्वी काढलेल्या अधिसूचनांमधून कीडनाशके उद्योगाला संचारबंदीच्या चौकटीतून वगळल्याचे जाहीर केले होते. तथापि, प्रत्यक्षात विविध राज्यांना याबाबत स्पष्टपणे कळविलेले नाही. विशेषतः जिल्हा प्रशासनाला कृषी रसायने उद्योगाचे महत्त्व लक्षात येत नसल्याने कंपन्यांना विविध प्रकारची परवानगी पत्रे मिळवताना दमछाक होत आहे.

कृषी रसायनांचे निर्मिती प्रकल्प आणि जिल्हा प्रशासनाची कार्यालये यातील अंतर काही भागांमध्ये १०० ते १५० किलोमीटरच्या पुढे असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. पुन्हा सूचना दिल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही, असेही कीडनाशके निर्मिती उद्योगांनी गृह मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणले आहे. 

संचारबंदीमुळे देशभर उद्भवत असलेल्या कृषी रसायने उद्योग व कृषी संबंधित उद्योगाच्या अडचणींचा दर पाच दिवसांनी आढावा घ्यायला हवा. कारण, भविष्यात अतिशय मोठ्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या स्थितीत सध्याचे कृषी क्षेत्र आहे, असेही गृह मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

कृषी रसायने उद्योगातील अडचणी