कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या इंडोनेशियाकडून साखर उद्योगाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. इंडोनेशियाकडून भारतात आयात होणाऱ्या पामतेलाच्या आयात शुल्कात भारताने पाच टक्के कपात केली आहे. या बदल्यात इंडोनेशियानेही साखरेचे आयात शुल्क कमी करून सकारात्मक पावले उचलली आहेत. मात्र अद्यापही साखरेची मागणी नोंदविली नसल्याने यासाठी भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाने प्रयत्न करावेत अशी मागणी साखर उद्योगाकडून होत आहे. 

इंडोनेशिया व मलेशिया हे महत्त्वाचे साखर आयातदार देश आहेत. इंडोनेशियाला प्रतिवर्षी सुमारे ४५ ते ५० लाख टन साखरेचे गरज असते. इंडोनेशियाने यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया व ब्राझीलच्या साखरेला पसंती दिली होती. ऑॅस्ट्रेलिया व ब्राझीलच्या साखरेसाठी भारतीय साखरेच्या तुलनेत आयात शुल्क कमी लावल्याने या देशांतून इंडोनेशियाला साखर आयात होत होती. हे पाहून भारतातील साखर उद्योगाच्या एका शिष्टमंडळाने गेल्या वर्षी या देशाचा दौरा करून तुम्ही आयात शुल्क कमी करा, आम्ही तुम्हाला साखर देतो, असे सांगितले. या बदल्यात इंडोनेशियाने भारताने पामतेलावरचे आयात शुल्क कमी करावे, भारताने पामतेल घ्यावे व आम्ही साखर घेतो असा प्रस्ताव मांडला. तो भारताच्या वतीने मान्यही झाला. इंडोनेशियानेही ऑॅस्ट्रेलिया व ब्राझीलइतकेच आयात शुल्क केले आहे.

इंडोनेशियाला १२०० इकुम्साची साखर लागते. भारत मात्र ४०० ते ८०० इकुम्सापर्यंत साखर तयार करू शकतो. यामुळे इंडोनेशियाने अद्यापही साखरेची मागणी नोंदवलेली नाही. भारताने मात्र निर्यात शुल्क कमी करून पामतेल इंडोनेशियाकडून घेण्यासाठी पावले उचलली आहेत. अद्याप शासकीय पातळीवरून इंडोनेशियाकडे साखर खरेदीसाठी पाठपुरावा करण्याचे प्रयत्न झालेले नाहीत. भारतातील हंगाम दोन ते तीन महिन्यांत संपणार असला, तरी आताच निर्णय होणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास किमान पुढील वर्षी तरी इंडोनेशियाकडून कच्च्या साखरेचे निर्यातीचे करार केले जातील, अशी आशा साखर उद्योगाला आहे. या निर्णयासाठी राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या वतीने पाठपुरावा सुरू असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.