पुणे  ः ग्राहकांना रेशनवर प्रतिमहिना एक किलो कांदा उपलब्ध करू देता येईल का? अशी चाचपणी राज्य सरकारकडून सुरू आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून रेशन कार्डधारकांची संख्या मागविण्यात येत आहे. मात्र रेशन कार्डधारकांची संख्या आणि वितरित करण्यासाठी आवश्‍यक लागणाऱ्या कांद्याची गरज पाहता या योजनेबाबत प्रशासनच शंका उपस्थित करीत आहे.   

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार रेशनवर कांदावाटप करण्यासाठीची माहिती राज्य सरकारने मागविली होती. त्यानुसार जिल्ह्यात ग्रामीण आणि शहर असे एकूण १६ लाख ५० हजार रेशन कार्डधारक असून, एका रेशन कार्डधारकाला महिन्याला एक किलो कांद्याचे वितरण करावयाचे झाल्यास किमान २ हजार टन कांद्याची गरज भासेल. हा कांदा किमान ५० रुपये किलोने विक्री केला, तर हे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे केवळ माहिती पाठविण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.  

दुष्काळ आणि अवकाळी पावसामुळे राज्यातील कांदा उत्पादन घटले आहे. यामुळे कांद्याच्या दराने १५० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत उचल खाल्ली होती. यामुळे ग्राहकदेखील हैराण झाले होते. सध्या कांद्याचे दर ८० रुपयांपर्यंत आले असून, इजिप्त, तुर्कस्थान येथूनदेखील कांदा आयात होत आहे. नवीन कांद्याचे उत्पादन सुरू होऊन, आवक सुरू झाल्यास दरावर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता पुणे बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकार खरोखर रेशन कार्डवर कांदा उपलब्ध करून देणार का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.