नगर  ः पहिल्या टप्प्यात अपुरा पाऊस आणि त्यानंतर झालेल्या जास्त पावसामुळे कापसाचे नुकसान झाले. या नुकसानीतून वाचलेला कापूस आता बाजारात विक्रीसाठी येऊ लागला आहे. मात्र शासनाकडून जिल्ह्यात कापूस खरेदी होणार की नाही, याबाबत अनभिज्ञता आहे. शेवगाव वगळता अन्य ठिकाणी शासकीय खरेदी होत नसल्याने खासगी व्यापाऱ्यांकडून दर्जा चांगला नसल्याचे कारण पुढे करुन कमी दराने कापूस खरेदी केली जात आहे.  

जिल्ह्यात ऊसाचे क्षेत्र अधिक होते. आता मात्र ऊस कमी होऊन कापूस, ज्वारी, तूरीचे क्षेत्र वाढू लागले आहे. जिल्ह्यात यंदा सुमारे सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली आहे. गतवर्षी दुष्काळाने कापसाचे पीक गेले. यंदा रब्बीत पुरेसा पाऊस झाला नसल्याने कापसावर परिणाम झाला. त्यात आॅक्टोबरमध्ये झालेल्या जोरदार पावसाने कापसाचे मोठे नुकसान झाले. पावसात भिजलेल्या कापसाला दराचा फटका बसलाच; पण आता अनेक संकटातून वाचलेल्या चांगल्या कापसालाही शासकीय खरेदी केंद्रे सुरु झाली नसल्याने फटका बसत आहे.

शासनाने कापसाला ५५५० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केलेला आहे. यंदा एक तर कापसाचे उत्पादन घटले आहे. आलेल्या कापसाला तरी किमान हमीभाव मिळावा, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. मात्र शासकीय खरेदी सुरु झाली नसल्याने आणि ती होणार की नाही याबाबत काहीच ताळमेळ नसल्याने खाजगी व्यापारी कापसाला ४००० ते ४५०० रुपयांपेक्षा अधिक दर द्यायला तयार नाहीत. 

पाथर्डी, शेवगाव, नगर, जामखेड तालुक्‍यात कपाशी हेच मुख्य पीक आहे. सुरवातीला पावसाने कपाशीचे नुकसान झाले. थोडाफार कापूस निघाला, तर भिजलेला आहे असे कारण सांगून व्यापारी तो कवडीमोलाने खरेदी करीत आहेत. शासकीय खरेदी सुरू होत नसल्याने ग्रामीण भागात कापसाचा व्यापार जोमात सुरु झाला आहे. त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. 

चौकशी कुठं करावी ? शासकीय कापूस खरेदी सुरु होणार की नाही याबाबत काहीही माहिती मिळत नाही. अगदी लोकप्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनाही कापूस खरेदीबाबत ‘पणन’चे कार्यालय कुठे आहे याचीही माहिती नाही. नगर बाजार समितीत ‘पणन’चे प्रतिनिधी असतात. त्यांनीही ‘आमच्याकडे कापसाबाबतचे काम नाही’ असे सांगत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे चौकशी करण्यास सांगितले. तेथेही आमच्याकडे कापसाची खरेदी नसल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनाही सांगता येईना. त्यामुळे चौकशी करूनही अनेक शेतकऱ्यांना ताळमेळ लागत नसल्याचे चित्र आहे. याबाबत आता काही शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार आहेत,असे सांगण्यात आले.