जालना रेशीम कोष बाजारात वाढलेली आवक
जालना रेशीम कोष बाजारात वाढलेली आवक 
मुख्य बातम्या

जालन्यात रेशीम कोषांची आवक वाढली; दरही तेजीत

टीम अॅग्रोवन

जालना  : प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या जालना बाजार समितीतील रेशीम कोष बाजारपेठेत यंदाच्या हंगामात कोषांची आवक वाढली असून, दरही तेजीत असल्याचे चित्र आहे. सोमवारी (ता.१६) सुमारे तीन टन आवक झालेल्या रेशीम कोषांना १८० ते ४२० रुपये किलोपर्यंत दर मिळाल्याची माहिती बाजार समितीच्या सूत्रांनी दिली. 

दरवर्षी साधारणत: एप्रिल ते  मार्चदरम्यान जालना येथील रेशीम कोष बाजारपेठेत कोषांची आवक होत असते. गतवर्षी (२०१८-१९) संपूर्ण हंगामात १५२ टन कोषांची आवक झाली. त्यास सरासरी ३०० रुपये प्रतिकिलो दर मिळाले. या बाजारात १८० ते ४५० रुपये प्रतिकिलो दर संपूर्ण हंगामात मिळाले. या बाजारात एप्रिल २०१९ पासून ते आजपर्यंत जवळपास १८० टन कोषांची आवक झाली. साधारणत: १६० ते ४२५ रुपये किलोपर्यंतचा दर मिळाला. 

शनिवार, रविवार व शासकीय सुटी वगळून सुरू राहणाऱ्या जालना येथील   रेशीम कोष बाजारात यंदा दरदिवशी किमान ३ ते ४ टन कोषांची आवक होते आहे. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा, वाशीम, मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना,  बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली व नांदेड; तर नाशिक, नगर, जळगाव, धुळे आदी जिल्ह्यांतून जवळपास २४०० वर रेशीम कोष उत्पादकांनी आपल्या कोषांची विक्री जालन्यातील या बाजारात केली  आहे.

५० रुपये प्रतिकिलोला अनुदान  जाहीर झाल्यापासून शासनाच्या अधिपत्याखालील या बाजारपेठेत कोषांची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा कल वाढल्याची माहिती रेशीम कोष खरेदी बाजाराच्या सूत्रांनी दिली.   

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Water Crisis : सोलापूर जिल्ह्यात १०२ गावांना टँकरने पाणी सुरू

Road Work Update : पाणंद रस्त्यांची ८५० हून अधिक कामे ठप्प

Mathadi Worker Protest : माथाडी कामगारांचे सरणावर बसून आंदोलन

Agriculture Development : शेती विकासाला केंद्र सरकारने कायम प्राधान्य दिले

Crop Insurance : गतवर्षीच्या खरिपातील ३० कोटी पीकविमा मंजूर

SCROLL FOR NEXT