नवी दिल्ली   : लोकसहभागातून शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये ‘अटल भूजल योजना’ (अटल जल) राबविण्यास मंगळवारी (ता. २४) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

येत्या पाच वर्षांत या योजनेची अंमलबजावणी होणार असून, त्याकरिता सहा हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, की भूजलाच्या माध्यमातून देशात ६५ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येते; तर ८६ टक्के पाण्याचा वापर हा पिण्याकरिता केला जातो. ही योजना गुजरात, हरियाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात राबवण्यात येणार आहे.

या सात राज्यांतील ७८ जिल्ह्यांमधील सुमारे ८३५० ग्रामपंचायतींना या योजनेचा फायदा होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. भूजल व्यवस्थापनात लोकसहभाग वाढविणे, व्यापक स्वरूपात काटेकोर पाणी वापरास प्रोत्साहन देणे, पीकपद्धतींचा विकास करणे, सामाजिक पातळीवर भूजलाचा काटेकोर आणि समान वापर करण्यासाठी नागरिकांच्या भूमिकेत बदल करण्याचा प्रयत्न करणे असे इतर उद्देश या योजनेचे आहेत. योजनेसाठी सहा हजार कोटींचा निधीची तरतूद असून त्यापैकी ५० टक्के निधी हा जागतिक बॅंकेकडून कर्ज स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे; तर उर्वरित ५० टक्के निधी केंद्र सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देईल. केंद्र आणि जागतिक बॅंकेकडून मिळालेला निधी एकत्रितपणे राज्यांना अनुदान म्हणून वितरित केला जाईल.  

योजनेची वैशिष्ठ्ये