नगर ः उन्हाळ्यातील शेतीकामांसाठी वर्षानुवर्षे स्थलांतरित होऊन रोजगार मिळवणाऱ्या अकोले (जि. नगर) व अकोले तालुक्याला लागून असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील सुमारे पंधरा हजारांवर मजुरांच्या रोजगारावर ‘कोरोना’मुळे संकट ओढवले आहे. दुर्गम आदिवासी भागातील या शेतकरी मजुरांना ‘बंद’मुळे सुविधा मिळणेही अवघड झाल्याचे चित्र आहे. 

नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील आदिवासी पट्ट्यातील सुमारे पस्तीस गावांतील तसेच पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील प्रत्येक गावांतून साधारण तीनशे ते साडेतीनशे शेतकरी मजूर दरवर्षी उन्हाळ्यात शेतीकामांसाठी संगमनेर, राहाता, पुणे जिल्ह्यामधील नारायणगाव तसेच नाशिक जिल्ह्यामधील काही गावांत साधारण तीन महिन्यांसाठी स्थलांतरित होतात. साधारण फेब्रुवारी, मार्चमध्ये हे मजूर गाव सोडतात व पावसाळा सुरु होण्याआधी मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात गावी परतात. हे सगळे मजुर स्वतः शेतकरी आहेत. मात्र गावांत रोजगार मिळत नसल्याने व उन्हाळ्यात शेतीकामे नसल्याने वर्षानुवर्ष ते स्थलांतरित होत असल्याचा अनुभव आहे. यंदा गाव सोडण्याच्या तयारीत असतानाच ‘कोरोना’मुळे अचानक देश, राज्यात लॉकडाउन झाले आणि रोजगारासाठी स्थलांतरित मजूर गावांमध्येच अडकून पडले.

आदिवासी भागातील या मजुरांचा खरीप हंगाम रोजगारांतून मिळणाऱ्या पैशांवरच अवलंबून आहे. यंदा मजुरीसाठी जाता आले नसल्याने रोजगारावरच संकट ओढवले आहे. या भागातील अनेक तरुण मुंबई, ठाणे, नाशिक भागात रोजगारासाठी विविध कंपन्यांमध्ये काम करतात. त्यांच्यासह अन्य भागात गेलेले लोकही गावी परतले आहे. त्यामुळे कमावते व न कमवतेही घरीच असल्याने आर्थिक स्थिती बिघडली असून जीवनावश्यक वस्तू मिळवण्यासाठी या लोकांना कसरत करावी लागत असल्याचे चित्र आदिवासी भागात आहे. शिवाय ‘बंद’मुळे या भागात सुविधा मिळणेही अवघड झाले. शासनाकडून मिळणारे मोफत धान्य, तांदुळही अनेक ककुटुंबांना मिळाले नसल्याचे सांगितले जात आहे.    शेतीतले प्रयोग गेले तोट्यात  पावसाळ्यात अती पाऊस व नोव्हेंबरनंतर पाणीटंचाई अशी आदिवासी भागातील दरवर्षीची स्थिती. त्यामुळे शेती कायम अडचणीत, मात्र यातूनही अलीकडच्या काही वर्षांपासून आदिवासी भागातील शेतकरी शेतीत भाताशिवाय भाजीपाला, फळांसह अन्य पिकांचे वेगवेगळे प्रयोग करतात. यंदा मात्र असे केलेले प्रयोग ‘बंद’मुळे भाजीपाला, फळे विकता न आल्याने वाया गेले आहेत. दुर्गम भागात मी यंदा काकडी लागवड केली मात्र, ती विकता न आल्याने वाया गेल्याने खर्च निघाला नाही असे आदिवासी शेतकरी गंगाराम धिंदळे यांनी सांगितले.