सांगली  ः जिल्ह्यातील ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू उपसासिंचन योजनेचे ७४ कोटी २३ लाख रुपये इतके जुने वीजबिल थकीत आहे. त्यापैकी कृष्णा खोरे महामंडळाने तिन्ही योजनांचे १८ कोटी ८९ लाखांचे थकीत वीज बिल भरले आहे. त्यामुळे योजना सुरू करण्यासाठी कोणत्याही अडचणी नाहीत. मात्र, ५५ कोटी ३४ लाखांच्या वीज बिल थकबाकीचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय या सिंचन योजना सुरळीत चालू राहणार नाहीत.

जिल्ह्यातील ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू उपसासिंचन योजना दुष्काळग्रस्त पट्ट्यातील शेतीला वरदान ठरत आहेत. पाणीटंचाई भासू लागली की या योजनांचे आवर्तन सुरू केले जाते. वास्तविक पाहता योजना सुरू झाल्या, की पाणीपट्टी वसुलीसाठी पाटबंधारे विभाग पुढाकार घेत नाही. त्यामुळे पाणीपट्टी थकीत राहते. सध्या या तिन्ही योजनांची एकूण २७ कोटी २९ लाखांची पाणीपट्टी थकली आहे. त्याचा परिणाम वीज बिलावर होऊन तेही थकीत राहते. गेल्या दोन वर्षांत वीज बिल थकबाकीचा आकडा ७४ कोटींच्या घरात गेला होता. त्यामुळे कृष्णा खोरे महामंडळाने १८ कोटींचे वीज बिल महावितरणकडे वर्ग केले. आता ही थकबाकी ५५ कोटी रुपये आहे. ही थकबाकी भरण्यासह वीजबिलाबाबत कायमस्वरुपी तोडगा काढला तरच या सिंचन योजना दुष्काळग्रस्तांसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरणार आहेत.

टेंभू उपसा सिंचन योजनेची पाणीपट्टी थकबाकी तीन कोटी ५५ लाख आहे. यामध्ये दोन कोटी १६ लाख रुपयांची थकीत रक्कम साखर कारखानदारांची म्हणजेच लाभ क्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. तसेच अन्य शेतकऱ्यांकडे एक कोटी ३९ लाखांची पाणीपट्टी थकीत आहे. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची सर्वाधिक १३ कोटी ७८ लाख रुपये, तर ताकारी योजनेची ९ कोटी ९६ लाख रुपये थकबाकी आहे. ताकारी योजनेची थकबाकी कारखानदारांनी शेतकऱ्यांकडून वसूल करुनही पाटबंधारे विभागाकडे ही रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा मोठा दिसत आहे. मुळात या तिन्ही योजनांच्या लाभक्षेत्रात साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यांनी वेळेत वसूली केल्यास पाणीपट्टीचा प्रश्न मार्गी लागेल. परंतू साखर कारखानदारांकडून पाणीपट्टी वसुलीसाठी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.   योजनांची थकीत पाणीपट्टी