कोरोना आणि त्यामुळं लावलेल्या टाळेबंदीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांचे झालेले हाल पहाता या काळातील वीजबिले माफ करण्याचा आग्रह महाराष्ट्रातही धरण्यात येत आहे. सध्या विधीमंडळ अधिवेशनात या विषयावर घमासान चर्चा सुरुय. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) वीजबिले (Electricity Bills) माफ करेल की नाही ते ठाऊक नाहीय मात्र मध्य प्रदेश सरकारनं (Madya Pardesh Government) कोरोना काळातील वीजबिलं माफ करण्याचा निर्णय घेतलाय.  

मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान (Shivraj Singh Chauhan) यांनी नुकतेच ६४०० कोटी रुपयांची वीजबिले (Electricity Bills) माफ केल्याची घोषणा केलीय. राज्यातील ८८ लाख वीज ग्राहकांना या वीजबिल माफीचा थेट लाभ मिळणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर मुख्यमंत्री चौहान यांनी सभागृहात ही घोषणा केलीय.  

हेही वाचा- कृषी संशोधकांकडून भरडधान्य लागवडीचा आग्रह     

मध्य प्रदेश सरकारनं (Madya Pardesh Government) कोरोना काळात वीजबिलांची वसुली थांबवली होती. तिथे ग्राहकांना समाधान योजनेचा (Samadhan Yojana) लाभ देण्यात आला. या योजने अंतर्गत ४८ लाख ग्राहकांनी तडजोड मूल्य म्हणून किमान बिले भरली. मात्र कोरोना महामारीच्या काळातील सर्वसामान्यांच्या अडचणींचा विचार करून ८८ लाख नागरिकांचे वीजबिल (Electricity Bills) माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं चौहान यांनी सभागृहात सांगितलं. 

ज्या ४८ लाख नागरिकांनी तडजोड योजने अंतर्गत १९८ कोटी रुपयांची वीजबिले भरली आहे, त्यांनाही या वीजबिल (Electricity Bills) माफीचा लाभ होणार आहे. त्यांनी भरलेली रक्कम त्यांच्या पुढच्या वीजबिलांत वळती करण्यात येणार असल्याचं चौहान यांनी सांगितलंय. 

व्हिडीओ पहा    शेतकऱ्यांच्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचे हप्ते राज्य सरकारकडून भरण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे चौहान यांनी नमूद केलंय. मध्य प्रदेश सरकारने आमदारांचा स्थानिक क्षेत्र विकास निधी २ कोटींवरून ३ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला असून यातील ५० लाख रुपयांचा खर्च वैकल्पिक  निधी म्हणून करण्यात येणार आहे. 

जर आता मध्य प्रदेशात (Madya Pardesh) कोरोना काळातील वीजबिले माफ केली जातात, मग महाराष्ट्रात (Maharashtra) ते का शक्य होत नाही ? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.