Sangli News : केंद्र शासनाच्या अन्यायकारक आयात-निर्यात धोरणातून शेतकरी, शेती संपवण्याचा केंद्राचा उद्योग आहे. शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे देशातील साखर उद्योग अडचणीत आणला जात आहे.  यामुळे सहकार अडचणीत आला असल्याचे मत आमदार अरुण लाड यांनी व्यक्त केले.

आमदार लाड म्हणाले, की तीन महिन्यांत येणाऱ्या कांदा पिकाला आत्ता कुठे चांगले दिवस येत होते तोपर्यंत निर्यातबंदी घालून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला. वास्तविक कमी कालावधीच्या पिकामुळे ग्राहकाला जास्त काळ वाढीव दराचा त्रास होत नाही तरीही त्या अल्पकाळासाठी निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू करण्याची आवश्यकताच नव्हती. याआधी गहू आणि तांदळाला जगातून मोठी मागणी असताना अचानक निर्यात शुल्क वाढवून किलोला १० रुपयांचा फटका उत्पादकांना बसला.

साखर उद्योगातही निर्यातीचे धोरण दोन टप्प्यात जाहीर केले होते पण वास्तविक एकाच टप्प्यात निर्यात करून पुढच्या टप्प्यातील निर्यातीला अचानक निर्बंध घातल्याने कित्येक व्यापाऱ्यांची आजही कच्ची साखर बंदरात पडून आहे. जगात साखरेची मागणी असतानाही शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे देशातील साखर उद्योग अडचणीत आणला जात आहे. यामुळे सहकार अडचणीत आला आहे.

देशात निवडणुका तोंडावर असल्याने वाटेल ते निर्णय शासनाकडून घेतले जात आहेत. नेतेमंडळी एकमेकांचे वाभाडे काढण्यात मश्गुल असताना कापड, दूध, कुक्कुटपालन या व्यवसायांवरील अन्यायाबाबत एक शब्दही काढला जात नाही. यामुळे शेती, शेतकरी किती दिवस टिकेल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कधी थांबणार, युवक व शेतीवरील अन्याय कधी थांबणार, असा प्रश्न उपस्थित केला.