महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे (Commission for the Protection of the Rights of the Child) अध्यक्षपद व सदस्यांची पदे २ वर्षांपासून रिकामी आहेत. वारंवार तक्रारी येवूनही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने या आयोगाच्या रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने येत्या ६ आठवड्यांत आयोगाच्या अध्यक्षपदासह सर्व सदस्यांच्या जागा भरण्याचे आदेश महाविकास आघाडी सरकारला दिले आहेत.
या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाच्या नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाच्या नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांच्या याचिकेची दाखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने बालहक्क संरक्षण आयोगावर (Commission for the Protection of the Rights of the Child) अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश महाविकास आघाडी सरकारला दिले आहेत. तसेच त्यासाठी येत्या ६ आठवड्यांची मुदतही दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्षपद व सदस्यांची पदे २ वर्षांपासून रिकामी असल्याने बालकांच्या तक्रारींची सुनावणी होत नव्हती. त्यामुळे बऱ्याच तक्रारी प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्रातील तक्रारदार व बालके न्यायापासून वंचित रहात आहेत. ही बाबा महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाच्या नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांच्या निदर्शनास आले होते.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.