पुणे : राज्यात गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा उसाचा पेरा किमान दोन ते अडीच लाख हेक्टरने जादा राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना मंत्री समितीची बैठक यंदा लवकर घेऊन गाळप हंगामाचा संभ्रम निकालात काढावा लागणार आहे.  राज्यात २०१५-१६ मधील हंगामात शेतकऱ्यांनी ९ लाख ८७ हजार हेक्टरवर ऊस होता. मात्र, टंचाईमुळे २०१६-१७ मध्ये अवघ्या ६लाख ३३ हजार हेक्टरवर ऊस उपलब्ध झाला.  २०१७-१८ मधील हंगामात पुन्हा पेरा वाढून ९ लाख हेक्टर दोन हजार हेक्टरवर ऊस उपलब्ध झाला. २०१८-१९ च्या हंगामासाठी राज्यात ऊस जादा आहे.  ‘‘गेल्या हंगामात प्रतिहेक्टरी उत्पादकता वाढून १०० टनांच्या आसपास राहिली आहे. पुढील हंगामात मात्र इतकी उत्पादकता मिळणार नाही. मात्र, क्षेत्र जादा असल्यामुळे पूर्वतयारी जोरात करावी लागेल. साडेअकरा लाख हेक्टरच्या आसपास यंदा शेतकरी वर्गाने ऊस लावल्याचा आमचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे साखर कारखाने लवकर सुरू करावे लागतील. अन्यथा शिल्लक उसाची मोठी समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे,’’ असे मत सूत्रांनी व्यक्त केले.  राज्यात ऊस जादा असूनही सरकार बेफिकीर असल्याचे दिसते आहे. कारण, मंत्री समितीच्या बैठकीचा घोळ यंदाही चालू राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. कर्जाचे पुनर्गठन, आजारी साखर कारखान्यांना पुन्हा चालू करण्याबाबत सरकारने सर्वसमावेश अशी तयारी केल्याचे दिसून येत नाही, असे साखर कारखानदार सूत्रांचे म्हणणे आहे.  ‘‘शेतकऱ्यांनी यंदा ऊस वाढविला कारण अद्यापही हमीभावाने खरेदी व पेमेंट देणारे हे एकमेव पीक आहे. पाऊसपाणी चांगला असल्यामुळेदेखील यंदा ऊस भरपूर प्रमाणात मिळणार आहे. एरवी हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू केला जातो. मात्र, हंगाम आधी सुरू करणे हिताचे असून, त्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन होताच मंत्री समितीची बैठक घेऊन हंगामाची संभ्रमावस्था समाप्त करण्याचा उपाय सरकारकडे आहे,’’ असेही सूत्रांनी सांगितले.  जादा उसाची उपलब्धता बघता पुढील हंगामासाठी १९० पेक्षा जास्त साखर कारखान्यांची धुराडी पेटवावी लागतील. आजारी साखर कारखानेदेखील सुरू ठेवल्यास स्पर्धा वाढून शेतकऱ्यांनाही ऊस देण्यासाठी पर्याय मिळतो, असे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.  वाहतुकीच्या टप्प्यांना काही कारखान्यांचा विरोध उसाचा तोडणी व वाहतूक खर्च हा कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांकडून सरसकट कापण्याची परंपरा सुरू होती. गेल्या ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत तोष्णीवाल समितीच्या अहवालानुसार टप्प्यानुसार वाहतूक खर्च आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र काही कारखाने अद्यापही या धोरणाला विरोध करीत असून, सभासदांवर सरसकट वाहतूक खर्च लादत आहे. कायद्यानुसार या कारखान्यांवर कारवाईचे अधिकार शासनाला आहेत. मात्र कारवाई करण्याच्या सूचना अजून मिळालेल्या नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.