नागपूर ः केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून होणाऱ्या फळबाग लागवडीच्या मर्यादा लक्षात घेता राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी (ता. ६) या संदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. योजनेतून केंद्र शासनाचा हिस्सा मिळून ठिबककरिता १०० टक्‍के अनुदान दिले जाणार आहे.  राज्यामध्ये १९९० पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून १६ लाख हेक्‍टर क्षेत्र फळबाग लागवडीखाली आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. २००५ पासून केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केल्यानंतर राज्य शासनाने याच योजनेतून फळबाग लागवडीसाठी अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेतला. 

मात्र, राज्यामध्ये ८० टक्‍के अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी असूनही त्यांच्याकडे जॉबकार्ड नसल्याने ते महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवडीच्या अनुदानापासून वंचित राहत होते. याची दखल घेत २० जून २०१८ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही या वर्षीच्या खरीप हंगामापासून राज्यात राबविली जाणार आहे.  राज्यस्तरावर कृषी आयुक्‍त सनियंत्रक तर क्षेत्रीय पातळीवर कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी योजनेची अंमलबजावणी करतील. २०१८-१९ या वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वृक्ष आधारित पुढील बहुवार्षिक फळबागांच्या लागवडीसाठी तीन वर्ष कालावधीत प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षी अनुक्रमे ५०, ३० व २० टक्‍के अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रशासकीय कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर तीन टप्प्यांत अनुदान लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे. 

अशी आहे योजना ः