नवी दिल्ली : देशात पाण्याचा अतिवापर सुरू असून, २०३० पर्यंत दुप्पट पाण्याची मागणी असेल आणि पुरवठा मात्र घटलेला असेल. त्यामुळे भीषण पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागेल. शेतीसाठी होणारा पाणीवापर ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे शक्य असून, ते करणे आवश्यक आहे. तसेच, उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे, असे नीती आयोगाने नुकतेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. नीती आयोगाने नुकतेच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे, की भारत इतिहासात सर्वांत तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत आहे. जवळपास ६० कोटी लोकांना जास्त ते अतिजास्त पाणीटंचाई सहन करावी लागत आहे. तसेच देशात प्रत्येक वर्षी जवळपास दोन लाख लोकांचा मृत्यू शुद्ध पाण्याच्या कमतरतेमुळे होतो. २०३० पर्यंत देशात पाण्याच्या पुरवठ्याच्या तुलनेत मागणी दुपटीने वाढेल आणि अत्यंत पाणीटंचाई निर्माण होईल. जवळपास १० कोटी लोकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल. तसेच, देशाच्या विकास दरात सहा टक्क्यांनी घट होईल. भारतातील तब्बल ७० टक्के पाणी दूषित असून, पाणी गुणवत्ता इंडेक्समध्ये भारत १२२ देशांच्या यादीत १२० व्या क्रमांकावर आहे.  इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटरचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरंजन म्हणाले, की जगातील अनेक देशांतील पाणीवापर हा ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत आहे. भारतात मात्र हे प्रमाण ८० ते ८५ टक्के आहे. भविष्यातील समस्या कमी करण्यासाठी भारतातील शेतीसाठीचा वापर हा ५० टक्क्यांच्या आत आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सिंचनासाठीच्या पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे. तसेच, देशातील पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन आणि संवर्धन आवश्यक आहे. देशात भूमिगत पाण्याचे अतिप्रमाणात शोषण होत आहे. अमेरिकेच्या उपग्रहाने उत्तर भारतात भूमिगत पाण्याचा अतिउपसा झाला असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पंजाबसारख्या प्रगतिशील राज्यांची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे.